याकडे लक्ष वेधत शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रपुरस्कृत योजनांच्या आढाव्यासाठी आयोजित राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या शिक्षणमंत्र्यांच्या दोन दिवसीय परिषदेत महाराष्ट्रासाठी भरीव निधी वाढीची मागणी केली.

या परिषदेत शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, २०२५-२६ मध्ये देशाचा एकूण 'समग्र शिक्षा' अर्थसंकल्प ८७,३६७ कोटी रुपये होता. त्यापैकी महाराष्ट्राच्या वाट्याला २,६७३ कोटी रुपये आले आहेत. राज्यात एक लाखांहून अधिक शाळा, ७.५ लाखांहून अधिक शिक्षक आणि २.१० कोटींहून अधिक विद्यार्थी असून, मुंबई-पुण्यासारख्या शहरी भागांपासून गडचिरोली-नंदुरबारसारख्या दुर्गम व आदिवासी भागांपर्यंत पसरलेल्या या अत्यंत वैविध्यपूर्ण भौगोलिक रचनेचा विचार निधी वाटपात व्हावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

राज्याच्या ८८ हजार कोटींच्या शिक्षण अर्थसंकल्पापैकी सुमारे ९४ टक्के रक्कम शिक्षकांचे वेतन व निवृत्तीवेतनावर खर्च होते. त्यामुळे पायाभूत सुविधांसाठी केंद्राच्या भक्कम पाठबळाची निकड असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.

राज्यातील एकूण शाळांपैकी अनुदानित शाळांचे प्रमाण केवळ २५ टक्के असले, तरी राज्यातील ५० टक्के विद्यार्थी याच शाळांमध्ये शिकत असल्याची माहिती मंत्री भुसे यांनी दिली. या शाळांना राज्य शासन स्वतःच्या अर्थसंकल्पातून १०० टक्के वेतन व निवृत्तीवेतन अनुदान देते, तथापि, केंद्राकडून त्यांना पाठ्यपुस्तकांसारखी किमान मदतच मिळते. वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा आणि इमारतींसाठीचे पायाभूत सुविधा अनुदान केवळ शासकीय शाळांपुरते मर्यादित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासाठी 'समग्र शिक्षा' योजनेची पुनर्रचना करताना अनुदानित शाळांचाही पायाभूत सुविधा निधीत समावेश करावा, अशी आग्रही विनंती त्यांनी केली.

'पीएम श्री', 'आदर्श' आणि 'क्लस्टर' शाळा ही उत्कृष्टता केंद्रे आहेत. ग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना सध्या वाहतूक अनुदान केवळ ज्यांच्या जवळपास शाळाच नाही अशा विद्यार्थ्यांपुरते मर्यादित आहे. हे अनुदान या शाळांतील सर्वच विद्यार्थ्यांना मिळावे, म्हणजे ही केंद्रे खऱ्या अर्थाने प्रादेशिक उत्कृष्टता केंद्रे बनतील, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला.

'प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजने'तील स्वयंपाकी व मदतनीसांच्या मानधनातील केंद्रीय हिस्सा ६०० रुपयांवरून दोन हजार रुपये करावा, अशी मागणी शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी या परिषदेत केली. राज्यात या योजनेअंतर्गत सुमारे १,६४,५५८ स्वयंपाकी व मदतनीस कार्यरत आहेत. एप्रिल २०२३ पासून त्यांना वर्षातील १० महिन्यांसाठी दरमहा २,५०० रुपये मानधन मिळते. यात केंद्राचा हिस्सा अवघा ६०० रुपये, तर राज्याचा हिस्सा १,९०० रुपये आहे. यासाठी राज्य शासन दरवर्षी सुमारे ४११.३८ कोटी रुपये खर्च करते. केंद्रीय हिस्सा वाढवण्यासाठी मंत्री भुसे यांनी ९ एप्रिल २०२५ रोजी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते, तसेच २०२५-२६ च्या वार्षिक कार्ययोजना व अर्थसंकल्पातही तशी मागणी नोंदवली आहे. आता पुन्हा एकदा या परिषदेत स्वयंपाकींच्या मानधनवाढीसाठी केंद्राने हिस्सा वाढवावा अशी आग्रही मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गौरवशाली इतिहास अभ्यासक्रमात मोठ्या प्रमाणात समाविष्ट करण्याच्या केंद्र सरकार व एनसीईआरटीच्या निर्णयाबद्दल मंत्री भुसे यांनी मनःपूर्वक आभार व्यक्त केले. स्वराज्यसंस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या त्याग, पराक्रम आणि दूरदृष्टीच्या नेतृत्वातून येणाऱ्या पिढ्यांना प्रेरणा मिळेल, असे सांगत त्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचे आभार मानले.