या निर्णयामुळे रखडलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

नाशिक फाटा ते खेड उन्नत कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी अतिरिक्त १४.१ हेक्टर भूसंपादन आवश्यक असून, यामध्ये पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील ३.८६९ हेक्टर, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील ६.१२८ हेक्टर आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील ४.१०४ हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) या भूसंपादनासाठी एकूण ६०० कोटी रुपयांचे मूल्यांकन केले असून, संबंधित यंत्रणांना प्रत्येकी २०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास यापूर्वी मान्यता देण्यात आली होती.

महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २० जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या पत्रानुसार, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे भूसंपादनासाठी वितरित करण्यात आलेल्या २०० कोटी रुपयांच्या अखर्चित निधीपैकी १७५ कोटी रुपयांची तरतूद नगरविकास विभागामार्फत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या हद्दीतील भूसंपादन प्रक्रियेला गती मिळणार असून, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील एक महत्त्वाचा अडथळा दूर होणार आहे.

'शिक्षण संवाद २०२६ च्या विचारमंथन सोहळ्यात शिक्षकांच्या अनुभवांना सर्वोच्च प्राधान्य'; शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे

दरम्यान, भाजपाचे आमदार महेश लांडगे यांनी याबाबत राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले होते. तसेच, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करण्याबाबत पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर शासनाने हा निर्णय घेतल्याने प्रकल्पाच्या कामाला वेग येणार आहे. तसेच, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील भूसंपादनासाठीही निधी लवकरच मंजूर करण्यात येणार आहे.

नाशिक फाटा ते खेड उन्नत कॉरिडॉर हा पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जातो. या प्रकल्पामुळे नाशिक फाटा, भोसरी, मोशी, चऱ्होली परिसरासह पुणे-नाशिक महामार्गावरील वाहतुकीला मोठा दिलासा मिळणार असून, औद्योगिक व निवासी भागांतील प्रवास अधिक वेगवान आणि सुलभ होणार आहे. त्यामुळे भूसंपादनासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता हा प्रकल्पाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा आहे.

'नाशिक फाटा ते खेड उन्नत कॉरिडॉर हा केवळ एक रस्ता प्रकल्प नसून, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे परिसराच्या भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेला नवी दिशा देणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी मी राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले होते. तसेच, मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर शासनाने पीएमआरडीएच्या भूसंपादनासाठी १७५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे, ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी वाहतूक कोंडीमुक्त आणि गतिमान पायाभूत सुविधा निर्माण करणे ही आमची प्राथमिकता आहे. हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा आणि नागरिकांना त्याचा लाभ लवकरात लवकर मिळावा, यासाठी भविष्यातही शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करणार आहोत.

- महेश लांडगे, आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.