सिडको प्रशासनाच्या या दिरंगाईमुळे तरुणांचे महत्त्वाचे वर्ष वाया जात असून, प्रशासन नेमके कोणत्या कारणामुळे निर्णय घेण्यास विलंब करीत आहे, असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवारचे प्रदेश समन्वयक सुनिल गव्हाणे यांनी उपस्थित केला आहे.

सिडकोने सहाय्यक विकास अधिकारी (सामान्य - वर्ग 'अ') पदाच्या २४ जागांसाठी १२ डिसेंबर २०२४ रोजी भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. नियोजित वेळापत्रकानुसार २ जून २०२५ रोजी परीक्षा होणे अपेक्षित होते. मात्र, ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आणि अखेर ११ जुलै २०२५ रोजी परीक्षा घेण्यात आली. त्यानंतर २१ ऑगस्ट २०२५ रोजी कागदपत्र पडताळणीचा निकाल प्रसिद्ध करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर अंतिम पात्र-अपात्र यादी तसेच नियुक्ती प्रक्रियेबाबत अद्याप ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप गव्हाणे यांनी केला आहे.

भरती प्रक्रिया लांबत असल्याने स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसमोर मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. वयोमर्यादा संपण्याची शक्यता, परीक्षा शुल्क, प्रवासाचा खर्च तसेच दीर्घकाळ सुरू असलेली प्रतीक्षा यामुळे उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे.

'भरती प्रक्रियेला निश्चित कालमर्यादा असणे आवश्यक'

'सरकारी नोकरीच्या आशेने राज्यातील तरुण वर्षानुवर्षे अभ्यास करतात. परीक्षा शुल्क भरतात, प्रवास करतात आणि आपल्या आयुष्यातील महत्त्वाची वर्षे स्पर्धा परीक्षांसाठी खर्च करतात. सिडकोने परीक्षा घेतली, कागदपत्रांची पडताळणी केली; तरी वर्ष उलटूनही अंतिम प्रक्रिया पूर्ण होत नसेल, तर ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. प्रत्येक भरती प्रक्रियेसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवून त्या कालमर्यादेत निकालापासून नियुक्तीपर्यंतची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी सरकार आणि संबंधित प्रशासनाची आहे. प्रशासनाने उमेदवारांच्या भवितव्याशी खेळू नये,' अशी टीका सुनिल गव्हाणे यांनी केली.

'नियुक्तीसाठी तरुणांना आंदोलन करावे लागणे दुर्दैवी'

सरकारी आणि निमशासकीय संस्थांमधील भरती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होत नसल्याने तरुणांमध्ये असंतोष वाढत असल्याचे गव्हाणे यांनी म्हटले आहे. 'एका बाजूला महाराष्ट्रातील कंपन्या बाहेर जात असल्याने रोजगाराच्या संधींबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला सरकारी आणि निमशासकीय संस्थांमध्ये भरतीच्या जाहिराती कमी आहेत. ज्या भरती प्रक्रिया सुरू होतात, त्या वेळेत पूर्ण होत नाहीत. परीक्षा झाल्यानंतरही उमेदवारांना नियुक्तीसाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागत असेल, तर रोजगाराबाबतच्या सरकारी घोषणांवर तरुणांनी विश्वास कसा ठेवायचा? नियुक्तीसाठी तरुणांना आंदोलने करावी लागणे किंवा लोकप्रतिनिधींचे उंबरठे झिजवावे लागणे ही महाराष्ट्राला शोभणारी बाब नाही,' असे गव्हाणे यांनी सांगितले.

अंतिम यादी तातडीने जाहीर करण्याची मागणी

सिडको प्रशासनाने सहाय्यक विकास अधिकारी पदाच्या भरती प्रक्रियेची सद्यस्थिती तातडीने स्पष्ट करावी. अंतिम पात्र-अपात्र यादी जाहीर करून पात्र उमेदवारांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करावी, अशी मागणी गव्हाणे यांनी केली आहे. 'तरुणांच्या संयमाची परीक्षा पाहू नका. प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर उमेदवारांच्या न्याय्य हक्कासाठी आम्ही त्यांच्या सोबत उभे राहून आंदोलनाची भूमिका घेऊ,' असा इशारा सुनिल गव्हाणे यांनी दिला.