पिंपरी-चिंचवड | विशेष प्रतिनिधी : मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेतील दोषींवर १० दिवसांत कारवाई झाली नाही, तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला टाळे लावू, असा इशारा आमदार रोहित पवार यांनी दिला आहे.
दोषींवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, याबाबत कुणाचेही दुमत नाही. मात्र, पिंपरी-चिंचवडकरांच्या मनात काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
८ जुलै २०२६ रोजी मोशी कचरा डेपो दुर्घटना घडली. या दुर्घटनेला आज २३ दिवस उलटून गेले आहेत. मात्र, शहरातील कचरा व्यवस्थापनाची यंत्रणा अद्याप पूर्णपणे सुरळीत झालेली नाही. काही वर्षांपूर्वी 'कचरा कुंडीमुक्त शहर' म्हणून गौरविले गेलेले पिंपरी-चिंचवड आज अनेक ठिकाणी कचऱ्याच्या समस्येला सामोरे जात आहे. घराघरातून निघणाऱ्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अशा परिस्थितीत पिंपरी-चिंचवडकरांची अपेक्षा केवळ आंदोलनाची नाही, तर ठोस उपाययोजनांची आहे.
विशेष म्हणजे, पिंपरी-चिंचवडच्या कचरा प्रश्नाचा इतिहासदेखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. १९७२ साली पिंपरी-चिंचवड नगरपालिकेची स्थापना झाल्यानंतर मोशी येथील गावरान जमिनीवर शहरातील कचरा उघड्यावर टाकण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर १९९१ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या सरकारच्या काळात ही जागा अधिकृतपणे 'मोशी कचरा डेपो' म्हणून घोषित करण्यात आली. त्यानंतर शहराची लोकसंख्या, औद्योगिक वाढ आणि कचऱ्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढत गेले. मात्र, कचरा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असणाऱ्या दीर्घकालीन नियोजनाचा अभाव कायम राहिला.
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या राजकारणावर दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे २०१७ पर्यंत जवळपास एकहाती वर्चस्व होते. शहराच्या विकासातील अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची नोंद त्यांच्या नावावर आहे. मग, कचरा व्यवस्थापनासारख्या मूलभूत प्रश्नावर दीर्घकालीन उपाययोजना का राबविण्यात आल्या नाहीत? १९८२ ते २०१७ या ३५ वर्षांच्या कालावधीत कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा एकही सक्षम आणि आधुनिक प्रकल्प का उभा राहिला नाही? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
आज मोशीमध्ये लाखो मेट्रिक टन कचऱ्याचे डोंगर उभे आहेत. हा कचरा एका दिवसात साचलेला नाही. त्यामागे चार दशकांचे अपुरे नियोजन, राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवरील दुर्लक्ष कारणीभूत आहे. त्यामुळे या प्रश्नाकडे केवळ एका दुर्घटनेच्या चौकटीत पाहून चालणार नाही.
रोहित पवार यांनी महापालिकेला टाळे लावण्याची भूमिका मांडली. मात्र, गेल्या २३ दिवसांत शहरातील कचरा प्रश्नावर त्यांनी एकही ठोस पर्याय सुचविलेला नाही. मोशी डेपोवरील ताण कसा कमी करणार? पर्यायी जागा कोणती? कचऱ्याचे विकेंद्रीकरण कसे करणार? नव्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी त्यांचा आराखडा काय आहे? पालिकेला टाळे लागल्यानंतर ४० लाख नागरिकांच्या घरातील कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावली जाणार? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत.
पिंपरी-चिंचवडकरांची अपेक्षा केवळ राजकीय भूमिका मांडण्याची नाही, तर कचरा प्रश्नावर कायमस्वरूपी आणि शाश्वत उपाय मांडण्याची आहे. दोषींवर कारवाई झालीच पाहिजे, पण शहरातील कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी काय करायचे, याचाही रोडमॅप जनतेसमोर येणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
'रोहित पवार साहेब, महापालिकेला टाळे लावण्याची भाषा करण्यापूर्वी पिंपरी-चिंचवडकरांच्या घरातील कचऱ्याला पर्याय काय, याचे उत्तर द्याल का? आणि चार दशकांच्या कचरा व्यवस्थापनातील अपयशाचा हिशेबही जनतेसमोर मांडाल का?