तसेच जार व इतर माध्यमातून पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी एसओपी तयार करण्याचे निर्देश आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना देण्यात आल्याचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी स्पष्ट केले.

नागपूरमधील देवळीचे आमदार राजेश बकाने यांनी जारमधील पिण्याच्या पाण्यात मिश्रित होणाऱ्या घटकांबाबत तारांकित प्रश्न विचारला होता. लग्न समारंभ किंवा अन्य सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणावर २० लिटर जारमधील पाणी वापरले जाते. हे पाणी कृत्रिमरीत्या थंड करण्यासाठी काही पाणी पुरवठादारांकडून थेट इथिलिन ग्लायकॉल' या घातक रासायनिक द्रवाचा वापर केला जात असल्याची बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.

मंत्री झिरवाळ यांनी त्यावर लेखी उत्तर देताना, राज्यात जार किंवा बाटलीबंद पाणी कृत्रिमरीत्या थंड करण्यासाठी इथिलिन ग्लायकॉल वापरल्याचे अथवा त्याबाबत शासनाकडे तक्रारी आल्या नसल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी राज्यात उघड्या जारमधून विकल्या जाणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याचे नमुने अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ अंतर्गत 'अन्न' या व्याख्येत येत नसल्यामुळे अन्न व औषध प्रशासनाकडून त्यांची तपासणी केली जात नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे अशा पाण्याच्या गुणवत्तेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धतीची आवश्यकता असल्याचे सांगत जार व इतर माध्यमातून पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी एसओपी तयार करण्याचे निर्देश नागपूर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना देण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

राज्यात १ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२६ या तीन वर्षांच्या कालावधीत अन्न व औषध प्रशासनाने पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर उत्पादक आस्थापनांच्या १८२ तपासण्या केल्या. या तपासण्यांमध्ये १७७ नमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले. त्यापैकी ११५ नमुने प्रमाणित ठरले, तर १३ नमुने कमी दर्जाचे, ४ नमुने मिथ्याछाप आणि तब्बल २० नमुने असुरक्षित आढळले. २५ नमुन्यांचे अहवाल अद्याप प्रलंबित असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे म्हणणे आहे.

बाटलीबंद पाण्याच्या गुणवत्तेवर कठोर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने तपासणी मोहिमा सुरू ठेवल्या असून नागरिकांच्या तक्रारींसाठी १८००२२२३६५ हा टोल-फ्री क्रमांक उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच प्रसारमाध्यमे, सामाजिक माध्यमे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून जनजागृती मोहीमही राबविण्यात येत आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा