या प्रकरणात अहिल्यानगर, नाशिक आणि सोलापूर येथील आठ जणांना अटक करण्यात आली असून, वैद्यकीय तपासणी न करताच ऑनलाइन दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी सुमारे तीन लाख रुपये घेतले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार तपासात समोर आला आहे.

या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधारांपैकी एक असलेल्या सिव्हिल रुग्णालयातील तत्कालीन निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सतीश कनाके यांना न्यायालयाने ७ ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. उर्वरित सात आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. बनावट आधारकार्डाच्या आधारे मिळवले प्रमाणपत्र
तपासात उघड झालेल्या माहितीनुसार, अहिल्यानगर पाटबंधारे विभागातील लिपिक राजेश भाऊसाहेब जाधव (वय ३८) याने २०१२ मध्ये बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळविले होते.

नोकरीत कायम होण्यासाठी त्याला ऑनलाइन यूडीआयडी (UDID) कार्डाची आवश्यकता होती. अहिल्यानगरमध्ये त्याचा अर्ज फेटाळण्यात आल्यानंतर एजंटांच्या मदतीने सोलापूर पत्त्याचे बनावट आधारकार्ड तयार करण्यात आले. त्यानंतर त्याच आधारे सोलापूरच्या श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयातून ऑनलाइन दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळविण्यात आले.

‘सावली’ संस्थेच्या तक्रारीनंतर भांडाफोड
या प्रकाराची माहिती ‘सावली’ संस्थेने प्रशासनाला दिल्यानंतर रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. ऋत्विक जयकर यांनी त्रिस्तरीय चौकशी समिती नेमली. चौकशीत रुग्णालयातीलच काही कर्मचारी बनावट प्रमाणपत्रे देण्याच्या गैरप्रकारात सहभागी असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर डॉ. जयकर यांनी सदर बझार पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली.

‘डीन’चा ओटीपी घेऊन प्रणालीचा गैरवापर
गुन्हे शाखेच्या तपासात आरोपी वैद्यकीय तपासणी न करताच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा ओटीपी (OTP) मिळवून ऑनलाइन प्रणालीतून दिव्यांग प्रमाणपत्र मंजूर करत असल्याचे समोर आले. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेलाच हरताळ फासून शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई
पोलीस आयुक्त एम. राजकुमार, उपायुक्त डॉ. अश्विनी पाटील, सहाय्यक आयुक्त दिलीप पवार आणि गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अरविंद माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शैलेश खेडकर यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. दरम्यान, या प्रकरणामुळे राज्यभरात बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांचे जाळे किती खोलवर रुजले आहे, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सोलापुरात रॅकेट उघड झाले असले, तरी इतर जिल्ह्यांमध्येही अशाच प्रकारच्या गैरव्यवहारांची चौकशी होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.