बारामती : महान्यूज लाईव्ह

बारामती तालुक्यात शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमण नियमित करण्याबाबत शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर होऊनही त्याची अंमलबजावणी अद्याप सुरू न झाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 अंतर्गत 1 जानेवारी 2011 पर्यंतच्या अतिक्रमणांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 25 मार्च 2026 रोजी घेतला होता.

या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असताना, बारामतीत मात्र प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस हालचाल दिसत नाही. अनेक पात्र लाभार्थी अजूनही या योजनेपासून वंचित आहेत.

दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्निल कांबळे यांनी तहसीलदारांना निवेदन देत तात्काळ अंमलबजावणीची मागणी केली आहे. सर्वेक्षण, नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे आणि जनजागृती वाढवण्यावर भर देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

निवास हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क आहे, असे सांगत प्रशासनाने त्वरित पावले उचलली नाहीत, तर लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. आता प्रशासन या गंभीर प्रश्नावर किती लवकर आणि प्रभावी कारवाई करते, याकडे बारामतीकरांचे लक्ष लागले आहे.