तसे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी मंगळवारी (दि. ४) दौंड नगरपरिषद आणि रोहित पाटील यांना दिले. त्यामुळे दौंड नगरपरिषदेच्या प्रभाग क्रमांक ४ ‘अ’मधील मागास प्रवर्गासाठी राखीव असलेली जागा रिक्त झाली असून या जागेवर पोट निवडणुकीकडे लक्ष्य लागले आहे.

दौंड नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ मध्ये प्रभाग क्रमांक ४ ‘अ’मधून मागास प्रवर्गासाठी राखीव जागेवरून नागरिक हित संरक्षण मंडळा चे पुरस्कृत उमेदवार होते ते या प्रभागात निवडून आले होते. निवडणुकीसाठी त्यांनी सादर केलेले जात प्रमाणपत्र जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, पुणे यांनी अवैध ठरविले होते. त्यावर पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

मात्र उच्च न्यायालयाने ही जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती चा निर्णय कायम ठेवत याचिका फेटाळली. त्यामुळे पाटील यांचे कुणबी (इतर मागास वर्ग) या प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यात आल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात नमूद आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या निर्णयानंतर संबंधित नगरसेवकाचे सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत दौंड नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अहवाल सादर केला होता.

संबंधित जागा रिक्त झाल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाला देणे आवश्यक आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी आपल्या आदेशाद्वारे रोहित राजेश पाटील यांचे दौंड नगरपरिषदेतील नगरसेवकपद रद्द केले असून, प्रभाग क्रमांक ४ ‘अ’ मधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव असलेली जागा रिक्त झाल्याचे घोषित केले आहे. या निर्णयामुळे दौंडच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, आता या रिक्त जागेबाबत पुढील निवडणूक प्रक्रिया कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याबाबत रोहित पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, या निर्णयाविरोधात मी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे.