सरकार ही वस्तुस्थिती दडपण्याचा प्रयत्न का करीत आहे, असा प्रश्न उपस्थित यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. काँग्रेसने यासंदर्भात केंद्रसरकारला धारेवर धरले आहे.

संवाद म्हणजे संबंध सुधारणे नव्हे

भारत आणि चीन यांच्यातील संबंधांमध्ये एक मूलभूत विरोधाभास दिसतो. एका बाजूला दोन्ही देशांचे नेते भेटतात, लष्करी आणि राजनैतिक पातळीवर चर्चांच्या फेऱ्या होतात आणि द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याचे संकेत दिले जातात. दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील तणाव, सीमावर्ती भागांतील लष्करी हालचाली आणि चीनसोबत वाढणारी भारताची व्यापारातील तूट हे प्रश्न कायम आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध खरोखर सामान्य होत आहेत की केवळ संवाद सुरू राहणे म्हणजे संबंध सुधारल्याचे चित्र उभे केले जात आहे, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.

हेही वाचाःChina: भारत-चीन संबंधात सीमावाद अडसर ठरू नये

भारत आणि चीन यांच्यात सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा सुरू असतानाच अशा घटना घडत असतील, तर त्या चर्चांचे प्रत्यक्ष फलित काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने समोर येत आहे.

या घटनांचा अर्थ लावताना एक बाब लक्षात घ्यावी लागते. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या (LAC) काही भागांत सीमारेषेबाबत दोन्ही देशांची समज वेगवेगळी आहे. त्यामुळे गस्ती पथके आमनेसामने येणे किंवा त्यांच्या हालचालींवरून वाद निर्माण होणे, याचा प्रत्येक वेळी अर्थ मोठ्या लष्करी संघर्षाचा धोका निर्माण झाला आहे, असा होत नाही. परंतु अशा घटना वारंवार होणे, त्यांचे स्वरूप आणि त्यातून कोणाच्या गस्तीच्या अधिकारांवर मर्यादा येतात का, हे प्रश्न दुर्लक्षितही करता येत नाहीत.

गलवाननंतरही सीमावादाचे आव्हान

भारत-चीन संबंधांतील सध्याच्या तणावाची पार्श्वभूमी २०२० मधील गलवान संघर्षापर्यंत जाते. त्या संघर्षात भारताचे २० जवान शहीद झाले. त्यानंतर दोन्ही देशांदरम्यान लष्करी आणि राजनैतिक पातळीवर अनेक बैठका झाल्या. सीमावर्ती भागांतील तणाव कमी करणे, सैनिकांची माघार, गस्तीच्या व्यवस्थांबाबत सहमती आणि संघर्ष टाळण्यासाठी संवादाचे मार्ग खुले ठेवणे, हे या चर्चांचे महत्त्वाचे विषय राहिले.

गलवाननंतर भारताने चीनसंदर्भातील धोरण कठोर केले. चीनशी संबंधित गुंतवणुकीवर निर्बंध, काही क्षेत्रांतील व्यवहारांवर नियंत्रण आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने अधिक सावध धोरण यांचा अवलंब करण्यात आला. त्याच वेळी दोन्ही देशांमधील संवाद पूर्णपणे बंद करण्यात आलेला नाही. कारण सीमावादाचा प्रश्न केवळ लष्करी उपायांनी सोडवणे शक्य नाही.

अरुणाचल प्रदेशातील तक्षिंग परिसरात तणावाच्या बातम्या आल्यानंतर ६ सप्टेंबर २०२६ रोजी वाचा-दमाई येथे भारत आणि चीनच्या लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये कोअर कमांडर स्तरावरील चर्चा झाल्याचे वृत्त आहे. याशिवाय ६ ऑगस्ट रोजी सीमा विषयक सल्लामसलत आणि समन्वय यंत्रणेची (WMCC) ३६वी बैठक झाल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. या बैठकांमधून संवाद कायम असल्याचे दिसते. मात्र, त्यानंतरही सीमावर्ती भागांत तणाव असल्याच्या बातम्या येत असतील, तर चर्चांमधील सहमती आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती यांतील अंतर किती आहे, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

गस्तीचे अधिकार हा केवळ राजकीय वाद नाही

भारतीय सैनिकांना पूर्वी ज्या भागांत गस्त घालता येत होती, त्या सर्व भागांत आजही गस्त घालता येते का? सीमावादाच्या चर्चेत सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील काही भागांबाबत दोन्ही देशांचे दावे वेगवेगळे आहेत. अशा परिस्थितीत गस्तीची पद्धत, सैनिकांच्या हालचाली आणि एकमेकांच्या दाव्यांना आव्हान देण्याची प्रक्रिया यांना विशेष महत्त्व असते. एखाद्या भागात गस्त घालण्याच्या क्षमतेवर मर्यादा आल्यास त्याचा परिणाम केवळ लष्करी हालचालींवर होत नाही; त्या भागावरील प्रत्यक्ष नियंत्रण आणि सीमावर्ती व्यवस्थापनावरही होऊ शकतो.

हेही वाचाःचीनच्या घुसखोरीवर जनरल नरवणे यांनी काय म्हटलंय?

काँग्रेसने याच संदर्भात एप्रिल २०२० पूर्वी भारतीय सैनिक ज्या सर्व भागांत गस्त घालत होते, तिथे आजही त्यांना गस्त घालता येते का, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. ६५ पैकी २६ गस्ती बिंदूंवरील भारतीय नियंत्रणाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

मल्लिकार्जून खर्गे यांचे प्रश्न

अरुणाचल प्रदेशात ITBP आणि चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीमध्ये (PLA) कथितरीत्या सुरू असलेल्या संघर्षसदृश परिस्थितीचा उल्लेख करून काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी विचारले की, डोकलाम आणि गलवाननंतर सीमेवर आणखी एका गंभीर संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होत आहे का?

खर्गे यांच्या म्हणण्यानुसार, ऑगस्टमध्ये अरुणाचल प्रदेशातील तक्षिंग परिसरात चिनी घुसखोरी झाल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. वाचा-दमाई येथे कोअर कमांडर स्तरावरील चर्चा होऊन ४७ दिवस उलटल्यानंतरही संघर्ष सुरू असल्याच्या बातम्या चिंताजनक आहेत, असे त्यांनी म्हटले. भारतीय सैनिकांच्या गस्तीवर मर्यादा आल्या आहेत का? तसे असेल, तर ही माहिती देशापासून लपवून का ठेवली जात आहे? असे सवाल खर्गे यांनी उपस्थित केले.

अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे अशा संवेदनशील विषयावर केंद्र सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडून संसद आणि देशाला विश्वासात घेतले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.

२०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये झालेल्या हिंसक संघर्षाचाही काँग्रेसने उल्लेख केला. या संघर्षात भारताचे २० जवान शहीद झाले होते. काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या जुन्या विधानाची आठवण करून दिली. ज्यामध्ये त्यांनी भारतीय हद्दीत कोणी घुसलेले नाही आणि कोणी घुसलेले नव्हते, असे म्हटले होते. या विधानामुळे चीनला राजकीय पातळीवर दिलासा मिळाला आणि सीमावादाबाबत सरकारची जबाबदारी कमकुवत झाली, असा काँग्रेसचा आरोप आहे.

चीनशी व्यापार वाढीत भारताचे हित कुठे?

सीमावादाच्या पलीकडे भारतासमोरील दुसरे मोठे आव्हान चीनसोबतच्या आर्थिक संबंधांचे आहे. चीन हा भारतासाठी महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार आहे; मात्र या व्यापाराचे स्वरूप भारताच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. चीनमधून होणारी आयात मोठ्या प्रमाणावर वाढत असताना व्यापारातील तूटही वाढत आहे.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या म्हणण्यानुसार, २०२०-२१ या आर्थिक वर्षानंतर चीनमधून भारताची आयात १०२ टक्क्यांनी वाढली, तर व्यापारातील तूट १५५ टक्क्यांनी वाढली आहे.

चीनकडून भारतात इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, यंत्रसामग्री, औद्योगिक घटक आणि इतर अनेक उत्पादनांची आयात होते. भारतीय उत्पादन क्षेत्राला अनेकदा या पुरवठ्यावर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे चीनशी व्यापार कमी करणे किंवा अचानक निर्बंध लावणे सोपे नाही. भारतातील उद्योगांचे उत्पादन, खर्च आणि पुरवठा साखळी यांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

मेक इन इंडियाचे काय झाले?

पण याच वास्तवामुळे भारतासमोर धोरणात्मक प्रश्न निर्माण होतो. सीमावाद आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने चीनबाबत सावध भूमिका घेत असताना आर्थिक क्षेत्रात चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी किती ठोस प्रयत्न झाले आहेत? 'मेक इन इंडिया' आणि देशांतर्गत उत्पादनवाढीच्या धोरणांचा प्रत्यक्ष परिणाम काय झाला? भारतीय कंपन्यांना चीनशी स्पर्धा करता यावी, यासाठी कोणत्या क्षेत्रांत क्षमता निर्माण झाली?

चीनशी संबंधित गुंतवणुकीवरील निर्बंध, व्हिसा धोरण आणि उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजनांबाबत सरकारच्या भूमिकेवर काँग्रेसने टीका केली आहे. या आरोपांचे मूल्यमापन करताना प्रत्येक धोरणाचा स्वतंत्र विचार करावा लागेल. परंतु अशा बदलांमधून भारतीय उद्योग, रोजगार आणि तंत्रज्ञानक्षमता यांना नेमका काय फायदा झाला, हे सरकारने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

मोदी-जिनपिंग भेटींचे फलित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात विविध प्रसंगी झालेल्या भेटी आणि संवादांबरोबरच दोन्ही देशांदरम्यान लष्करी व राजनैतिक बैठकांच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्याशी संबंधित विशेष प्रतिनिधींच्या बैठकाही या प्रक्रियेचा भाग आहेत. राजनैतिक संवादामुळे तणाव नियंत्रणात ठेवता येतो, गैरसमज दूर होऊ शकतात आणि मोठ्या संघर्षाचा धोका कमी करता येतो. परंतु सीमावादासारख्या गुंतागुंतीच्या प्रश्नात प्रत्यक्ष परिस्थितीत झालेला बदल हा अंतिम कस असतो.

भारताला पूर्वीचे गस्तीचे अधिकार कितपत मिळाले? सीमावर्ती भागांत संघर्ष टाळण्यासाठी कोणती यंत्रणा कार्यरत आहे? दोन्ही देशांदरम्यान झालेल्या करारांची अंमलबजावणी कशी होते? आणि चीनच्या कृतींमुळे भारताच्या सुरक्षेला आव्हान निर्माण झाल्यास त्याला उत्तर देण्याची भारताची क्षमता किती मजबूत झाली? या प्रश्नांच्या आधारेच राजनैतिक प्रयत्नांचे मूल्यमापन केले पाहिजे.

माहितीची पारदर्शकता आणि राष्ट्रीय सुरक्षा

अरुणाचल प्रदेशातील तणावाच्या बातम्यांनंतर या घटनांची माहिती माध्यमांपर्यंत आधीपासून पोहोचली होती का, ती प्रसिद्ध का झाली नाही आणि सरकारने याबाबत सार्वजनिक स्पष्टीकरण का दिले नाही, असे प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत. वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह यांनीही समाजमाध्यमांवर या संदर्भात प्रश्न विचारले आहेत. त्यांनी म्हटले आहे, "चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी भारतात येणार होते म्हणून चिनी सैनिकांसोबत सुरू असलेल्या झटापटींची माहिती दडवून ठेवण्यात आली? हेच कारण होते की आणखी काही? कारण ते भारतात आले आणि निघूनही गेले. मात्र, पंतप्रधान मोदी त्यांच्याशी उघडपणे समोरासमोर चर्चाही करू शकले नाहीत!"

सीमावर्ती लष्करी हालचालींबाबत प्रत्येक तपशील सार्वजनिक करणे शक्य नसते. काही माहिती उघड केल्यास सैनिकांच्या सुरक्षेला किंवा कार्यवाहीला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारकडून माहिती देण्यावर काही मर्यादा असणे स्वाभाविक आहे. परंतु राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर टाळणेही योग्य नाही.

भारतासमोरील खरा प्रश्न

भारत-चीन संबंधांचे मूल्यमापन केवळ दोन नेत्यांच्या भेटींवरून किंवा सीमेवरील एखाद्या घटनेवरून करता येणार नाही. त्यासाठी तीन पातळ्यांवर परिस्थिती तपासावी लागेल-सीमेवरील प्रत्यक्ष नियंत्रण आणि गस्तीचे अधिकार, चीनसोबतच्या व्यापारातील असमतोल आणि राजनैतिक चर्चांमधून भारताने मिळवलेले ठोस परिणाम.

अरुणाचल प्रदेशातील तणावाच्या वृत्तांनी हे प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणले आहेत. ITBP महासंचालकांच्या विधानाबाबत उपलब्ध माहितीची अधिकृत पुष्टी, सीमेवरील घटनांचे नेमके स्वरूप आणि त्यानंतर झालेल्या चर्चांचे परिणाम स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे व्यापारातील तूट कमी करण्यासाठी आणि महत्त्वाच्या औद्योगिक क्षेत्रांत चीनवरील अवलंबित्व घटवण्यासाठी भारताने कोणती ठोस पावले उचलली, याचाही हिशेब मांडला पाहिजे.

चीनशी युद्ध करणे हा भारताचा पर्याय नाही; पण शांतता राखण्याच्या प्रयत्नांत राष्ट्रीय हितांबाबत संदिग्धता राहणेही परवडणारे नाही. संवाद आवश्यक आहे, आर्थिक संबंधही महत्त्वाचे आहेत. मात्र, त्यातून भारताची सीमासुरक्षा, आर्थिक स्वायत्तता आणि राजनैतिक ताकद अधिक मजबूत झाली पाहिजे. तसे न करता केवळ पाकिस्तानविरुद्ध दंडाच्या बेटकुळ्या दाखवून चीनसमोर शेपूट घालण्याचे धोरण सरकार अवलंबते का, असाही प्रश्न निर्माण होतो.