नवी दिल्ली : प्रतिनिधी :सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनावर पोलिसांनी केलेल्या दडपशाही,लाठीमार, गोळीबाराची चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिला.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची, न्यायमूर्ती व्ही मोहना यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. (Committee formed to inquire into Delhi Police)
समितीत माजी न्यायाधीश, पोलिस महासंचालक, सीबीआय संचालकांचा समावेश
नीट पेपरफुटीविरोधात दिल्लीतील जंतरमंतर आणि संसदेच्या परिसरात कॉक्रोच जनता पार्टीने आंदोलन केले होते. हे आंदोलन चिरडण्यासाठी पोलिसांनी बळाचा वापर केला होता. विद्यार्थ्यांवर अमानुष लाठीमार केला होता. तसेच पोलिसांनी खिळे असल्याचा लाठ्यांचा वापर, पॅलेट गनचा वापर केला होता. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेच्या सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने माजी न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा आदेश दिला आहे. या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती, माजी पोलिस महासंचालक आणि माजी सीबीआय संचालकांचा समावेश केला जाणार आहे. (Committee formed to inquire into Delhi Police)
महिलांवरील झालेल्या अत्याचाराचीही समिती चौकशी करणार
संसदेवर वीस जुलै रोजी काढण्यात आलेल्या मोर्चाच्यावेळी झालेल्या सर्व हिंसाचाराचे सर्व सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोन चित्रिकरण, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, पीसीआर या समितीकडे सुपुर्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. महिला आंदोलकांवर झालेल्या अत्याचाराची दखल घेत न्यायालयाने आंदोलनादरम्यान महिलांवर झालेला बळाचा वापर, विनयभंग आणि सोशल मिडियावरील ऑनलाईन छळ या आरोपांचीही समिती सखोल चौकशी करणार आहे.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सुटकेचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या आणि १८ वर्षाखालील अटक केलेल्या विद्यार्थ्यांची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश यापूर्वीच राज्यांना दिले आहेत. आंदोलनात सहभागी असलेल्या कोणत्याही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या विद्यार्थ्यांवर कोणतीही सक्तीची किंवा दंडात्मक कारवाई करुन नयेत असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
आंदोलनावर पोलिसांना लाठीमार करण्याचा अधिकार नाही
शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा लोकशाही आणि संविधानाचा अभिन्न भाग आहे हे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. केवळ आंदोलन आणि किंवा निदर्शने सुरू आहेत म्हणून पोलिसांनी आंदोलकांवर अनिर्बंध लाठीमार किंवा अमानुष कारवाई करण्याचा आधिकार मिळत नाही असे सांगून न्यायालयाने पोलिस बळाचा वापर करण्याबाबत नवीन घटनात्मक चौकट असण्याची गरज व्यक्त केली. (Committee formed to inquire into Delhi Police)