मराठी शाळांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आणला.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे धुळे जिल्ह्यातील एका हायस्कूलमधील कार्यक्रमात बोलत होते. याच शाळेत त्यांनी काही काळ शिक्षण घेतले होते.

शिक्षणासाठीच्या तरतुदीवर चिंता

राज्यातील शिक्षणासाठीच्या घटत्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करून न्या. वराळे यांनी कुंभमेळ्यासारख्या कार्यक्रमांवर होणारा प्रचंड सरकारी खर्च आणि दुसरीकडे मराठी माध्यमाच्या सरकारी शाळा बंद पडणे, यामधील विरोधाभास दाखवून दिला. एका निवासी आश्रमशाळेत योग्य सुविधांच्या अभावामुळे विद्यार्थिनींना जमिनीवर झोपावे लागत होते. दुर्दैवाने, साप चावल्यामुळे तीन मुलींचा मृत्यू झाला आणि आणखी एका मुलीवर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू या घटनेचाही त्यांनी उल्लेख केला.

न्यायमूर्ती वराळे म्हणाले की, इतर उपक्रमांसाठी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद केली जात असतानाही, शिक्षणाशी संबंधित अत्यावश्यक पायाभूत सुविधांकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. त्यांनी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा आणि मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या कॉरिडॉर प्रकल्पांवर होणाऱ्या सरकारी खर्चाबाबतच्या अलीकडील घोषणांचा संदर्भ दिला. यानिमित्ताने त्यांनी मराठी शाळांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आणला.

मराठी माध्यमाचा फायदा

वराळे यांनी सांगितले की, सरकार विविध उपक्रमांसाठी प्रचंड निधीची तरतूद केल्याचा दावा करते. कुंभमेळ्यासाठी उपमुख्यमंत्री ३२ हजार कोटी रुपये आणि मुख्यमंत्री ३४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचा उल्लेख करतात. तसेच, एका कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी ११ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचेही मी वाचले. अशा खर्चाचा अगदी छोटासा हिस्सा जरी वापरला गेला, तरीही राज्यभरातील अडचणीत असलेल्या शेकडो शैक्षणिक संस्थांना नवसंजीवनी मिळू शकते.

आपण दहावीपर्यंत मराठी माध्यमाच्या शाळेमध्ये शिक्षण घेतल्याचे सांगून न्या. वराळे म्हणाले, मातृभाषेतून शिक्षण घेतल्यामुळे आपल्या करिअरमध्ये कधीही अडथळा आला नाही, उलट त्यामुळे आपला दृष्टिकोन अधिक समृद्ध झाला. “मराठी भाषेतून शिक्षण घेतल्यामुळे मला इतरांकडे पाहण्याचा एक व्यापक आणि उदार दृष्टिकोन मिळाला. माझ्या भाषेने मला बंधुभावाची मूल्ये शिकवली,” असे मराठी शाळांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आणताना त्यांनी सांगून त्यांनी संत ज्ञानेश्वर आणि कवी सुरेश भट यांच्या ओळींचे दाखले दिले.

ते म्हणाले, वाढत्या विद्यार्थी संख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी राज्याच्या तरतुदींमध्ये वाढ होण्याऐवजी त्या कमी झाल्या आहेत. केंद्र स्तरावर शिक्षणासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद पूर्वी अकरा टक्क्यांच्या दरम्यान असायची. साहजिकच, वाढती विद्यार्थी संख्या पाहता हे बजेट वाढायला हवे होते. त्याऐवजी, अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला निधी कमी झाला आहे आणि अनेक वर्षांपासून तो तेरा टक्क्यांपर्यंतही पोहोचू शकलेला नाही.