अर्थसंकल्पावरील चर्चेत दुसऱ्या दिवशी जयंत पाटील म्ह्णाले, अर्थसंकल्पात कृषी जीडीपी हा ५५ अब्ज डॉलर्सहून २०४७ पर्यंत ५००अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचा दावा करण्यात आला आहे. ५५ अब्ज डॉलर्स म्हणजे साडेचार लाख कोटी. ५०० अब्ज डॉलर्स म्हणजे ४५ लाख कोटी रुपये. हा जेडीपी कसा नेणार असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित करत कृषी विकासाचा दर पुढील २१ वर्षे १० ते ११ टक्के राहिला तरच हे उद्दीष्ट साध्य होऊ शकतो. पण आज हा दर ३.४ टक्के एवढाच आहे. म्हणजे आपण अप्रत्यक्षपणे हा दर १० ते ११ टक्के करणार असल्याचे सांगत आहोत. अनेक उपाययोजना आहेत. उत्पादकता वाढवावी लागेल. पण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारत-अमेरिका करार रद्द झाला नाही, तर या सर्वासाठी अमेरिकेची परवानगी लागेल, असा टोलाही जयंत पाटील यांनी मारला. (Maharashtra will go bankrupt by 2028)

महसुली तुट ४० हजार ५५२ कोटी

महाराष्ट्राची महसुली तुट ४० हजार ५५२ कोटींवर पोहोचली आहे. क्रिसिल केअरेज यासारख्या संस्थांनी यासंबंधी इशारा दिला आहे. त्यांच्या मते, महाराष्ट्र आज मॉनिटरेबल फेसमध्ये आहे. ७.९ टक्क्यांचा अंदाजित विकास दर गाठता आला नाही तर २०२८ पर्यंत महाराष्ट्र आर्थिक दिवाळखोरीत निघेल. तुमच्या या फिस्कली अॅग्रेसिव्ह धोरणामुळे राज्याचे रेटिंग खालावले, तर भविष्यात कर्ज घेणेही महाग पडेल आणि विकास ठप्प होईल. त्यामुळे मी सरकारला सावधतेचा सल्ला देतो, असेही जयंत पाटील यावेळी म्हणाले. (Maharashtra will go bankrupt by 2028)

दरडोई उत्पन्नात पाचव्या क्रमांकावर

अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र हे देशाचे इंजिन असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पण आकडेवारी पाहिली तर तसे दिसत नाही. पाहणी अहवाल बघितला तर देशाचा रेट ऑफ चेंज इन जीडीपी ग्रोथ हा महाराष्ट्राच्या दरापेक्षा जास्त आहे. देशाची जीडीपी आपल्यापेक्षा जास्त वेगाने वाढत आहे. देशातील आर्थिक वाढीच्या गतीत पहिल्या नंबरवर असणारा महाराष्ट्र चौथ्या नंबरवर गेला. २०२१ ते २०२५ या कालावधीत महाराष्ट्राचा जीएसडीपी ४४ टक्क्यांनी वाढला. कर्नाटकचा ६५, गुजरात ४८ व तामिळनाडूचा ४७ टक्क्यांनी वाढला. दरडोई उत्पन्नात आपण पाचव्या क्रमांकावर आहोत. त्यामुळे महाराष्ट्र देशाचा रहाटगाडा चालवतोय असे म्हणताना सरकारने थोडा विचार केला पाहिजे, असेही ते म्हणाले. (Maharashtra will go bankrupt by 2028)