शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह शिंदे गटाला देताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केलेल्या चुकांवर सिब्बल यांनी बोट ठेवले. या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने कसा चुकीचा निर्णय घेतला, तसेच पक्ष शिंदेंच्या ताब्यात कसा दिला याचा घटनाक्रम त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला. उद्या मंगळवारी १२ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. (Kapil Sibal presents a strong argument in the Supreme Court)

विधीमंडळातील फूट आणि राजकीय पक्षांतील फूट वेगवेगळ्या

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही मोहना यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी सुरू आहे. खंडपीठासमोर युक्तीवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी सांगितले कि, निवडणूक आयोगाने २१ जून, २५ जून आणि एक जुलै २०२२ च्या पत्रांचा आधार घेतला ती फक्त विधीमंडळातील बैठकीशी तसेच घडामोडीच्या संबधात होती. आमदारांची वेगळी बैठक घेणे आणि वेगळा गटनेता आणि पक्ष प्रतोदाची निवड करणे म्हणजे मूळ राजकीय पक्षात पडली असा अर्थ होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या राणा आणि सुभाष देसाई खटल्यांमधील निकालानुसार विधीमंडळ पक्षातील फूट आणि मूळ राजकीय पक्षातील फूट या दोन पूर्णपणे वेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे आमदारांच्या फुटीवर आधारित निवडणूक आयोगाने पॅरा १५ अंतर्गत स्वत:चे अधिकारक्षेत्र वापरणेच मुळात बेकायदेशीर आहे.

शिंदेची निवड संवैधानिक कशी?

कपिल सिब्बल यांनी २०१८ चा पक्षातील घटनाबदल संवैधानिक नाही असे जर शिंदे गटाचे म्हणणे असेल, तर मग त्याच घटनाबदलानुसार शिंदेची निवड संवैधानिक कशी? असा प्रश्न उपस्थित केला. आमदाराची फोडाफोड आणि पळवापळवी ही घटनात्मक हाराकिरी आहे. सध्या आमदार एका चिन्हावर निवडून येतात आणि दुसऱ्याच पक्षात जातात. त्यामुळे लोकशाहीला धोका निर्माण होत आहे. २०१८ची पक्ष घटना असंवैधानिक असेल तर नोंदणी रद्द का केली नाही. निवडणूक आयोगाने दुसऱ्या गटाला चिन्ह का दिले असा प्रश्न उपस्थित केला. (Kapil Sibal presents a strong argument in the Supreme Court)

निवडणूक आयोगाला कोणताही अधिकार नव्हता

शिवसेनेच्या १९९९ च्या घटनेमध्ये मुख्य नेता असे कोणतेच पद नाही. मग एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या आधारे हे पद स्वत:ला बहाल केला असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. आमदारांना अपात्र करण्याचा अधिकार हा दहाव्या अनुसुचीनुसार विधीमंडळ अध्यक्षांचा असतो. पण त्यावेळी शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरवण्यात आले नाहीत. या उलट हा मुद्दा निवडणूक आयोगाकडे गेला. त्यावेळी निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीवर न्यायालयाने स्थगिती द्यावी अशी मागणी ठाकरे गटांकडून करण्यात आली होती. पण न्यायालयाने आयोगाच्या सुनावणीवर स्थगिती दिली नाही. या प्रकरणात निवडणूक आयोगाला कोणताही अधिकार नव्हता. आज कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद पूर्ण झाला असला तरी त्यांनी न्यायालयाकडे आणखी वेळ मागितला आहे. (Kapil Sibal presents a strong argument in the Supreme Court)