पुढील सुनावणी पुढच्या आठवड्यात होणार आहे. त्यामुळे या खटल्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. (Arguments in court regarding the Shiv Sena party)

काल बुधवारपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. कपिल सिब्बल यांनी आज शिवसेनेकडून जोरदार युक्तीवाद केला. विधीमंडळ पक्ष हा संपूर्ण राजकीय पक्ष होऊ शकत नाही. विधीमंडळातील नेमणुका या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांकडून केल्या जातात याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर हल्लाबोल

निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर त्यांनी थेट हल्लाबोल केला. कपिल सिब्बल यांनी असा युक्तीवाद केला की दोन्ही गटांनी निवडणूक आयोगासमोर २०१८ च्या घटनेनुसार प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली होती. पण आयोगाने सोयीस्करपणे २०१८ ची घटना नाकारुन १९९९ च्या घटनेचा आधार कसा घेतला. निवडणूक आयोगाकडे राजकीय पक्षाची घटना अवैध ठरवण्याचा कोणताही अधिकार नाही. त्यांच्याकडे जास्तीत जास्त पक्षाची मान्य काढण्याचा अधिकार आहे. पक्षाची घटना नाकारुन केवळ आमदारांच्या संख्येवर निर्णय देणे अन्यायकारक आहे.

न्यायमूर्ती बागची यांचे महत्वाचे निरीक्षण

आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित सताना निवडणूक आयोगाने पक्षचिन्हावर निर्णय द्यायला नको होता असे नमूद केले. त्यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी महत्वाचे निरीक्षण नोंदवले. ते म्हणाले, दोन्ही प्रकरणातील तथ्थे समान असू शकतात. पण विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग याच्यासमोरील सुनावणीचे निकष वेगळे आहेत. विधानसभा अध्यक्ष हे आमदारांच्या वर्तनावरुन त्यांनी स्वत:हून पक्ष सोडला आहे का? याचा निर्णय घेतात. जसे की पक्षप्रमुखांनी बोलावलेल्या बैठकीला हजर न राहणे किंवा अचानक दुसऱ्यात जाऊन इतर पक्षाच्या नेत्यासोबत राहणे. (Arguments in court regarding the Shiv Sena party)

कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले

न्यायमूर्ती बागची यांच्या निरीक्षणावर कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की बंडखोर आमदारांनी केवळ पक्षप्रमुखांचा आदेशच धुडकावला नाही. तर स्वत:चा नवा प्रतोद आणि गटनेता नेमला होता. ही कृती म्हणजे त्यांनी स्वत:हून पक्षाचे सदस्यत्व सोडण्याचा पुरावा आहे. हे सर्व प्रकार अपात्रेतची नोटीस बजावण्यापूर्वी आणि नंतरही घडले आहेत असा आरोपही केला. सिब्बल यांच्या युक्तीवादासमोर पुढच्या आठवड्यात सुनावणी ठेवली आहे.

घटनात्मक चूक दुरुस्त करण्याचा अधिकार न्यायालयाला …सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर शिवसेनेचे खासदार यांनी निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असली तरी तिच्या निर्णयात घटनात्मक चूक झाली असेल तर ती दुरुस्त करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे असे भाष्य केले. (Arguments in court regarding the Shiv Sena party)