पुणे : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून सुरू असलेला राजकीय संघर्ष आता अधिक तीव्र झाला आहे. राज्य सरकारने गोकुळवर चार शासननियुक्त तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती करून त्यांना मतदानाचा अधिकार दिल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
या निर्णयावर शिवसेना शिंदे गटाचे नेते आणि पुण्याचे माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी आक्षेप घेतला आहे. उच्च न्यायालयाच्या एका जुन्या निकालाचा संदर्भ देत त्यांनी सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
गोकुळ दूध संघाची निवडणूक गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेचा विषय ठरली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकरी आणि ५,४०० दूध संस्थांशी संबंधित असलेल्या या संघाच्या निवडणुकीत महायुतीच्या पॅनेलला १२, तर काँग्रेस नेते सतेज (बंटी) पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीला १३ जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे पाटील यांच्या गटाकडे संचालक मंडळात बहुमत असतानाही अध्यक्षपदाची निवड अद्याप झालेली नाही.
दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाने गोकुळवर चार स्वीकृत तज्ज्ञ संचालक नियुक्त करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे या चारही संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आल्याने अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे राजकीय गणित बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयाला सतेज पाटील यांच्यासह महाविकास आघाडीकडून विरोध करण्यात येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर रवींद्र धंगेकर यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करून सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला. त्यांनी पुणे महानगरपालिकेतील स्वीकृत सदस्यांच्या अधिकारांसंदर्भात आपण यापूर्वी दाखल केलेल्या याचिकेचा दाखला दिला आहे.
धंगेकर म्हणाले की, २०२२ मध्ये पुणे महानगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकाला सभागृह नेता करण्याच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. रिट याचिका क्रमांक २१५५/२०२१ अंतर्गत दाखल झालेल्या या प्रकरणात न्यायालयाने नामनिर्देशित सदस्यांच्या अधिकारांबाबत स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले होते. लोकशाही प्रक्रियेतून थेट निवडून न आलेल्या स्वीकृत सदस्यांना निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अधिकारांवर गदा आणता येणार नाही, असा न्यायालयाच्या निकालाचा अर्थ असल्याचे धंगेकर यांनी नमूद केले.
महापालिकेला लागू होणारे हेच लोकशाहीचे तत्त्व सहकारी संस्थांनाही लागू झाले पाहिजे, असे सांगत त्यांनी गोकुळमधील शासननियुक्त संचालकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर आक्षेप घेतला.
महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ ही देशातील सर्वात समृद्ध चळवळींपैकी एक असून, सहकारी संस्थांना स्वायत्तता आणि बळ दिल्यामुळेच ती विकसित झाली आहे. यापूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी या संस्थांना स्वातंत्र्य देऊन शेतकऱ्यांना आधार दिला. एकनाथ शिंदे यांनीही आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात सहकारी संस्थांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची भूमिका घेतली होती, असे धंगेकर यांनी म्हटले आहे.
मात्र, आता गोकुळच्या स्वायत्ततेवर हस्तक्षेप होत असल्याची टीका त्यांनी केली. केवळ संघाचा ताबा मिळवण्यासाठी राजकीय कुरघोडी केली गेल्यास या संस्थेच्या कारभारावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे शासनाने राजकीय हस्तक्षेप टाळून लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या संचालकांना कारभार करू द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, सतेज पाटील यांनीही सरकारच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देणे म्हणजे लोकशाहीच्या प्रक्रियेवर गदा आणण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका केली आहे. त्यामुळे गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक आता केवळ संचालकांमधील बहुमतापुरती मर्यादित न राहता सहकारी संस्थांची स्वायत्तता, शासनाचा हस्तक्षेप आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे अधिकार या मुद्द्यांवरूनही चर्चेत आली आहे.