सरकारच्या प्राथमिक तपासात काही संशयास्पद बाबी समोर आल्याने हे प्रकरण केंद्रीय यंत्रणेकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ईडीकडून खरात यांच्या मालमत्तेचा तपशील, बँक व्यवहार तसेच इतर आर्थिक दुव्यांची छाननी केली जाणार आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाशी संबंधित कॉल रेकॉर्ड लीक झाल्याच्या आरोपांनाही सरकारने गांभीर्याने घेतले आहे. या संदर्भात स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले असून, गोपनीय माहिती कशी बाहेर आली याचा तपास केला जाणार आहे. दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
या घडामोडींमुळे राज्यात राजकीय वातावरण तापले असून, विरोधकांनी या प्रकरणाची वेळेत आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, खरात समर्थकांनी आरोप फेटाळून लावत हे राजकीय षड्यंत्र असल्याचा दावा केला आहे.
या प्रकरणातील ईडी चौकशी आणि कॉल रेकॉर्ड लीक तपास यावर पुढील कारवाईची दिशा अवलंबून राहणार आहे.