मुख्यमंत्रीपद न सोडण्याच्या घोषणेने नेमके साधणार काय?
दीर्घ काळापासून चालत आलेली डाव्या पक्षांची राजवट मोडून काढत ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाने पश्चिम बंगालच्या सत्तेवर तब्बल 15 वर्षापासून पक्की मांड ठोकली आहे.
मात्र, नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने दीर्घ काळाचे नियोजन आणि तात्कालीक डावपेच याचा वापर करून ममता बॅनर्जी यांचा गड ताब्यात घेतला आहे.
विधानसभा निवडणूक निकालात दारुण पराभव झाल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या पक्षाचा पराभव हा मतदारांकडून झालेला पराभव नाही. मतदारांनी आपल्याला नाकारलेले नाही. केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने धोकेबाजी करून, विशेषतः केंद्रीय तपास यंत्रणाचा गैरवापर करून पश्चिम बंगालची सत्ता आपल्याकडून हिसकावून घेतली आहे. त्यामुळे आपण राज्यपालांना भेटणार नाही आणि मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामाही देणार नाही, असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे राजकीय क्षेत्रात काहीशी खळबळ माजली आहे.
मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा न देण्याची घोषणा हा ममता बॅनर्जी यांचा केवळ कांगावा किंवा आक्रमताळेपणा आहे की देशाच्या सत्ताकारणात उधळलेल्या भाजपच्या वारूल वेसण घालण्याचा प्रतीकात्मक पण पद्धतशीर प्रयत्न आहे, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
आक्रस्ताळेपणा हा ममता बॅनर्जी यांच्या राजकारणाचा आतापर्यंतचा अविभाज्य घटक राहिला आहे. तरीही दूरगामी लक्ष्य निश्चित करून केवळ पश्चिम बंगालच्या नव्हे तर देशाच्या राजकारणात आपला आणि आपल्या पक्षाचा ठळकपणे प्रभाव निर्माण करण्याचे कामही त्यांनी करून दाखवले आहे.
पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर केला, असा आरोप एकट्या ममता बॅनर्जीच नव्हे तर बहुतेक सर्व विरोधी पक्ष एकमुखाने करत आहेत. विधानसभा निवडणुका तोंडावर असताना राज्यातील प्रभावशाली लोकांवर सक्त वसुली संचालनालय आणि आयकर विभागाच्या धाडी पडल्या. त्यातून सत्ताधाऱ्यांनी या लोकांवर दहशत निर्माण केली, असा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
त्याचप्रमाणे या निवडणुकीत मतदार याद्या पुनर्निरीक्षणाच्या नावाखाली लाखो मतदारांची नावे वगळण्यात आली. वगळण्यात आलेले मतदान हे विरोधी पक्षांचे हक्काचे मतदार होते. केवळ त्यांना वगळल्यामुळेच भाजप पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता हस्तगत करू शकला आहे, असा आरोप विरोधक करत आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी लोकशाहीच्या रक्षणासाठी सर्व विरोधकांना एकत्र येण्याचे आवाहन पाच राज्यातील निवडणुकानंतर पुन्हा एकदा केले आहे.
पाच राज्यातील निवडणुकांचे निकाल, त्यानंतर होत असलेले आरोप, प्रत्यारोप विरोधकांची एकत्रित मोट बांधण्याचे पुन्हा करण्यात येत असलेले प्रयत्न या सर्वांचा मागवा घेतला असता ममता बॅनर्जी यांची मुख्यमंत्री पद न सोडण्याची घोषणा हा सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक यांच्यातील संभाव्य संघर्षात कळीचा मुद्दा ठरू शकतो. केंद्र सरकार, भाजप आणि कथितपणे त्यांच्या दावणीला बांधल्या गेलेल्या केंद्रीय तपास यंत्रणा यांच्या कथित दमनकारी कारभाराच्या विरोधात देशभरातील विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्यासाठी आणि काही प्रमाणात का होईना जनमत तयार करण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांचे हे पाऊल महत्त्वाचे ठरू शकते.
अर्थात नजीकच्या भविष्यकाळात कोणत्याही महत्त्वाच्या निवडणुका समोर नसताना सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात वातावरण तापवल्यामुळे विरोधी पक्षांना सरळ मार्गाने कोणताही राजकय लाभ होण्याची चिन्ह सध्या दिसून येत नाहीत. मात्र, या निमित्ताने हिंदुत्ववाद, मतदार याद्यांचे पुनर्निरीक्षण, केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर अशा मुद्द्यांच्या आधारे पश्चिम बंगालसारख्या राज्यात प्रसंगी हिंसाचार भडकवून त्याची ढग आजूबाजूच्या राज्यांमध्ये पोहोचवण्याचे प्रयत्नही केले जाऊ शकतात. डाव्यांच्या प्रदीर्घकाळ असलेल्या सत्तेपासून ते आत्तापर्यंत हिंसाचार हा पश्चिम बंगालच्या राजकारणाचा स्थायीभाव राहिला आहे. खुद्द ममता बॅनर्जी यांनी देखील डाव्यांना हटवण्यासाठी आणि भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी हिंसाचाराचा वापर केला. यापुढे लगेचच त्याला आळा बसेल असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल.