या निर्णयानुसार, आंदोलनात मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांची पडताळणी करण्यात येणार असून पात्र वारसांना अधिकृत प्रमाणपत्र दिले जाईल. या प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांना एमआयडीसीमध्ये नोकरीची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना सरकारी मदत आणि रोजगार मिळावा, अशी मागणी सातत्याने होत होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने कार्यवाही करत हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे आंदोलनात कुटुंबातील सदस्य गमावलेल्या वारसांना आर्थिक आधार मिळण्यास मदत होणार असून, त्यांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.