त्यामुळे एकाच परिसरातील वेगवेगळ्या भागांसाठी स्वतंत्र रेडीरेकनर दर लागू होण्याची शक्यता आहे.

सध्या मोठ्या भौगोलिक क्षेत्राला एकच दर लागू होतो. मात्र, नव्या पद्धतीत रस्त्यांची रुंदी, नागरी सुविधा, पायाभूत सुविधा, परिसराचा विकास आणि मालमत्तेची प्रत्यक्ष स्थिती यांचा विचार करून मूल्यांकन केले जाणार आहे. त्यामुळे त्याच परिसरातील आलिशान सोसायट्या आणि झोपडपट्टी भागांचे दर वेगवेगळे निश्चित होऊ शकतात.
या प्रक्रियेसाठी पुणे महापालिकेच्या जीआयएस (भौगोलिक माहिती प्रणाली) डेटाचा वापर करण्याची तयारी आहे. यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने महापालिकेकडून आवश्यक माहिती मागवली आहे.

महापालिकेकडून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे परिसरातील विविध भागांचे सूक्ष्म पातळीवर वर्गीकरण केले जाणार आहे. रस्ते, वाहतूक सुविधा, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, इतर नागरी सुविधा तसेच विकासाची पातळी यांसारख्या घटकांचा विचार करून मालमत्तांचे मूल्यांकन अधिक स्थानिक पातळीवर करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
रेडीरेकनर दरांचा वापर मालमत्ता व्यवहारातील मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क निश्चित करण्यासाठी आधारभूत मूल्य म्हणून केला जातो. त्यामुळे या पद्धतीत बदल झाल्यास पुण्यातील मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवर त्याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सध्या माहिती संकलनाची प्रक्रिया सुरू असून, महापालिकेकडून मिळणाऱ्या जीआयएस डेटाचा अभ्यास केल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.