व्हान्स म्हणाले, 'जर वॉटरगेट घोटाळा आजच्या काळात घडला असता, तर ती केवळ १२ तासांची एक बातमी ठरली असती! आजच्या राजकीय आणि प्रसारमाध्यमांच्या वातावरणात, या मुद्द्यावरून एखाद्या राष्ट्राध्यक्षाला पद सोडावे लागले, हा विचारच मुळात वेडेपणाचा वाटेल.' निक्सन यांच्याच स्मारकात उभे राहून तिथल्याच उपराष्ट्राध्यक्षाने केलेले हे भाष्य केवळ एका ऐतिहासिक घटनेपुरते मर्यादित नाही. हे २१ व्या शतकातील जागतिक लोकशाहीचा संकोच आणि माहितीच्या महापुरात वाहून गेलेल्या मानवी संवेदनशीलतेचे अत्यंत अस्वस्थ करणारे संरचनात्मक चित्र आहे.

लायब्ररीतील वॉटरगेट प्रकरणाची मूळ कागदपत्रे आणि तत्कालीन वृत्तबद्ध नोंदींचा अभ्यास करताना मला प्रकर्षाने जाणवले की, १९७४ चा तो काळ राजकीय उत्तरदायित्वाचा सुवर्णकाळ होता. ज्या वॉटरगेट प्रकरणामुळे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांना नैतिक दबावापोटी सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले, तिथून आजचे जग खूप पुढे निघून गेले आहे. आजच्या डिजिटल क्रांतीने आणि बदललेल्या भांडवली व्यवस्थेने नागरिकांना लोकशाहीचा 'सक्रिय भागीदार' ठेवले नसून; उलट, त्यांना केवळ माहितीचा 'अगतिक ग्राहक' बनवले आहे. यामुळेच, आज जगभरात रोज नवे संस्थात्मक गैरव्यवहार उघड होऊनही सत्ताधाऱ्यांचे पाय डगमगत नाहीत. लोकशाहीचा कणा असलेल्या जनतेची, सामूहिक संताप व्यक्त करण्याची आणि सत्तेला जाब विचारण्याची क्षमताही पार गोठवून टाकली आहे. अमेरिकेच्या भूमीवर जाणवलेला हा नैतिक संकटाचा प्रश्न केवळ त्या देशापुरता मर्यादित नसून, त्याने भारतासारख्या तमाम लोकशाही व्यवस्थांना ग्रासले आहे, असे मला वाटते.

माहितीचा उथळ सुकाळ आणि सार्वजनिक विस्मरण
आजच्या घडीला माहितीचा तुटवडा नसून माहितीचा पूर आहे. सकाळी आलेली एखादी खळबळजनक बातमी दुपारपर्यंत जुनी होऊन संध्याकाळपर्यंत सोशल मीडियावरील एखाद्या नव्या अल्गोरिदमिक ट्रेंडखाली दबली जाते. व्हान्स यांच्या विधानातील '१२ तास' हा आकडा, आजच्या 'सार्वजनिक स्मृतीची' अंतिम कालमर्यादा झाली आहे. आपण अशा एका जगात जगत आहोत जिथे अधिकाधिक माहिती उपलब्ध असूनही, तिचा गंभीर सामाजिक अर्थ मात्र संपुष्टात आणला जात आहे. माहितीचा सुकाळ झाला तरी, त्या माहितीमधून मिळणारे शहाणपण आणि संवेदनशीलता मात्र उथळ झाली आहे.

परंतु, येथे मला एका मूलभूत निष्कर्षाकडे वाचकांचे लक्ष वेधायचे आहे; तो म्हणजे आजचा संवेदनशून्य समाज, मुळात जन्मतः तसा निगरगट्ट नाही. माझे ठाम प्रतिपादन आहे की, हा निगरगट्टपणा लोकांवर सातत्याने होणाऱ्या माहितीच्या माऱ्याविरुद्ध, मानवी मेंदूने स्वतःच्या मानसिक रक्षणासाठी एक 'बचावात्मक पवित्रा' म्हणून स्वतःहून निवडला आहे. ह्या दौऱ्यादरम्यान शिकागो, न्यूयॉर्क किंवा वॉशिंग्टनच्या मेट्रोमध्ये प्रवास करताना मला बहुतांश माणसे आपापल्या स्क्रीनमध्ये बुडलेली दिसली. हे दृश्य फक्त अमेरिकेत नव्हे, तर भारतात आणि महाराष्ट्रातही सार्वजनिक ठिकाणी हमखास दिसते.

सातत्याने येणारे पुश-नोटिफिकेशन्स, व्हॉट्सॲपवरील संदेश आणि ब्रेकिंग न्यूजचे फलक ह्यामुळे नागरिक म्हणून आपल्याला कोणत्याही घटनेवर सखोल चिंतन करायला वेळ सोडाच, पण संधी देखील मिळत नाही. वस्तुतः मानवी मेंदू एकाच वेळी इतक्या घडामोडी आणि धक्कादायक बातम्या पचवू शकत नाही. मग पर्याय म्हणून तो नकळतपणे स्वतःच्या बचावासाठी संवेदना विस्थापित करतो. जेव्हा माणसाला रोज शेकडो घोटाळे आणि संकटांची माहिती दिली जाते, तेव्हा माणूस स्वतःला मानसिक थकव्यापासून वाचवण्यासाठी विचार करणेच थांबवतो. एकंदरीत, समाज माहितीने समृद्ध झाला आहे असे भासवले जात असले, तरी तो स्वतंत्र आणि गंभीर विचारांच्या बाबतीत कमालीचा दरिद्री होत चालला आहे, हे आपल्या काळातील मोठे वास्तव आहे.

'सार्वजनिक अवकाश' की डिजिटल गदारोळाचा विळखा?
पूर्वी जेव्हा लोकशाहीच्या जिवंतपणाचा विचार व्हायचा, तेव्हा नागरिक एकत्र येऊन सार्वजनिक ठिकाणी तार्किक, वैचारिक चर्चा करायचे आणि त्यातूनच एका प्रगल्भ जनमताची निर्मिती व्हायची. परंतु आज या सुसंस्कृत आणि निकोप सार्वजनिक अवकाशाची जागा डिजिटल गदारोळाने घेतली, ही आजच्या काळातील सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.

आज सोशल मीडियाचे अल्गोरिदम माणसाला त्यांना हवे तेच आणि त्यांच्याच पूर्वग्रहांना पूरक असलेले व्हिडीओ दाखवत राहतात. ह्यामुळे समाजात निकोप संवादाऐवजी लोक केवळ स्वतःच्याच विचारांचे प्रतिध्वनी ऐकून त्यातच समाधानी राहतात. माध्यम विश्वातील या बदलांमुळे नागरिकांमधील 'सत्य' शोधण्याची आणि सत्यासाठी उभे राहण्याची ऊर्मीच नाहीशी झाल्यासारखी वाटते. जेव्हा समाज या माहितीच्या महापुरात वाहून जातो, तेव्हा त्याची सत्य आणि असत्य निवडण्याची, न्याय आणि अन्यायातील फरक ओळखण्याची क्षमता संपुष्टात येते.

'लाज' आणि जबाबदारीचा संकोच
जे. डी. व्हान्स यांचे विधान केवळ वायफळ तर्कांवर आधारित नसून, त्याला आजच्या जागतिक वास्तवाचा भक्कम आधार आहे. जेफ्री एपस्टिन याचे लैंगिक गैरव्यवहार आणि आंतरराष्ट्रीय मानवी तस्करीचे भीषण प्रकरण जेव्हा समोर आले, तेव्हा त्यात जगभरातील अनेक मोठ्या राजकारण्यांची आणि अब्जाधीशांची नावे समोर आली. कोणत्याही सुदृढ लोकशाहीत, राजकीय भूकंप घडवून आणण्यासाठी हे प्रकरण पुरेसे होते. परंतु प्रत्यक्षात सोशल मीडियावर काही दिवस चर्चा होऊन, जुजबी कायदेशीर सोपस्कार झाले आणि शेवटी जग विसरून गेले.

मला वाटते की, आजच्या राजकारणातून 'गिल्ट' आणि 'लाज' या दोन्ही संकल्पना पूर्णपणे बाद झाल्या आहेत. पूर्वीच्या राजकारणात एक उत्तरदायित्वाची नैतिकता असायची. वॉटरगेटच्या वेळी निक्सन यांना किमान लाज वाटली असावी किंवा स्वतःच्या पक्षाचा नैतिक दबाव ते झुगारू शकले नाहीत. आजच्या राजकारणातून 'लाज' ही व्याख्याच हद्दपार झाली आहे.
या नैतिक पतनाचा सर्वात मोठा विरोधाभास प्रसिद्ध विचारवंत नोम चॉम्स्की यांच्या संदर्भाने स्पष्ट होतो. चॉम्स्की यांनी 'मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सेंट' या त्यांच्या सिद्धांतात मांडले होते की, सत्ताधारी आणि मुख्य प्रवाहातील मीडिया मिळून जनतेचे मत नियंत्रित करून, मूळ मुद्द्यांवरून लक्ष विचलीत करतात. पण शोकांतिका अशी की, स्वतः चॉम्स्कीचे नाव एपस्टिन फाईल्समध्ये आले. ज्या बौद्धिक महामेरूने आयुष्यभर सत्तेच्या छुप्या अजेंड्यांचा बुरखा फाडला, त्यानेच एपस्टिनला मीडिया कव्हरेज कसे हाताळावे याचे सल्ले दिले.

हा केवळ एक संभ्रम नसून, ढोंगीपणाचा परमोच्च बिंदू आहे. आज घोटाळे उघडकीस आल्यानंतर त्याचे राजकीय भांडवल कसे करायचे, 'व्हिक्टिम कार्ड' खेळून स्वतःला निष्पाप कसे दाखवायचे आणि पीआर यंत्रणेमार्फत जनमत कसे फिरवायचे, हे नवे तंत्र आजच्या राज्यकर्त्यांनी आत्मसात केले आहे. थोडक्यात, राजकारणी चॉम्स्कीच्याच सिद्धांताचा वापर करून स्वतःचे निर्दोषत्व रोज नव्याने 'मॅन्युफॅक्चर' करत आहेत. पूर्वी नेते आरोप झाल्यावर नैतिक आधारावर पदाचा राजीनामा देत, आज मात्र राजकीय नेत्यांवर गुन्हे दाखल होणे ही त्यांची 'राजकीय पात्रता' आणि लोकप्रियतेची गुरुकिल्ली मानली जाऊ लागली आहे.

भारताचा संदर्भ: घोटाळ्यांचे 'नॉर्मलायझेशन' आणि राजकीय थकवा
जेव्हा मी भारताच्या आणि विशेषतः आपल्या महाराष्ट्राच्या सद्यस्थितीचा विचार करतो, ते चित्र फारसे वेगळे नाही. भारतात एके काळी 'बोफोर्स' घोटाळ्यावरून थेट सरकारे बदलली, संसदेचे कामकाज अनेक महिने ठप्प झाले होते. रेल्वे अपघाताची केवळ नैतिक जबाबदारी स्वीकारून लाल बहादूर शास्त्रींनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. हा इतिहास आजच्या पिढीला दंतकथा वाटतो. महाराष्ट्राच्या मातीला यशवंतराव चव्हाणांसारख्या सुसंस्कृत नेत्यांचा वारसा लाभला आहे, ज्यांनी सत्तेपेक्षा नैतिक उत्तरदायित्वाला आणि वैचारिक संस्कृतीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले.

परंतु, आज भारतात दररोज हजारो कोटींचे आर्थिक घोटाळे समोर येतात, पेपर लीक प्रकरणांमुळे लाखों विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि आयुष्य टांगणीला लागते; पण समाज म्हणून आपली प्रतिक्रिया म्हणजे आपण दोन दिवस डिजिटल संताप व्यक्त करतो, सोशल मीडियावर एखादा हॅशटॅग ट्रेंड होतो आणि तिसऱ्या दिवशी आपण नव्या वादात गुंतून जातो. घोटाळ्यांचे हे 'नॉर्मलायझेशन' अत्यंत घातक आहे. वाईट शक्तींच्या विजयासाठी चांगल्या माणसांनी केवळ शांत राहून काहीही न करणे पुरेसे असते.

मला वाटते, आजचे भारतीय नागरिक 'काही न करणे' हा पर्याय स्वतःहून हौसेने निवडत नसून, ते सातत्याच्या राजकीय संभ्रमामुळे, पक्षांतराच्या खेळांमुळे आणि कोसळणाऱ्या माहितीच्या ओझ्यामुळे वैचारिकदृष्ट्या 'थकून' गेले आहेत. जेव्हा समाजाला घोटाळ्यांची सवय होते, तेव्हा नागरिकांमधील सजगता हरवते आणि उरतात केवळ निष्क्रीय प्रेक्षक! जनतेची ही थकलेली मानसिकता लोकशाहीच्या जिवंतपणालाच मारून टाकते.

माध्यम व्यवस्था: लोकशाहीचा चौथा स्तंभ की मनोरंजनाचा महाउद्योग?
वॉटरगेट घोटाळा उघडकीस आणण्यात पत्रकारांची बौद्धिक क्षमता आणि पत्रकारितेचा बाणा कारणीभूत होता, जिथे माध्यम सत्तेला थेट आणि धारदार प्रश्न विचारत होते. आज माध्यमांची अवस्था काय आहे? आजची मुख्य प्रवाहातील माध्यम व्यवस्था ही संवादाचे किंवा प्रबोधनाचे माध्यम उरलेली नाहीत. सद्य परिस्थिती पाहता, आजची मीडिया केवळ गंभीर राजकीय मुद्द्यांचे मनोरंजनात रूपांतर करते जेणेकरून जनतेने त्या विषयांचे गांभीर्य विसरावे आणि त्याकडे केवळ एक करमणूक म्हणून पाहावे.
अपवाद वगळता आजच्या प्रस्थापित माध्यमांना प्राइम-टाईमच्या स्टुडिओमध्ये चार लोकांना एकमेकांवर ओरडायला लावून, समाजात धार्मिक आणि राजकीय ध्रुवीकरण निर्माण करणे, टीआरपीच्या दृष्टीने अधिक फायदेशीर ठरते. जेव्हा माध्यमे स्वतःच विशिष्ट राजकीय विचारसरणीचा किंवा कॉर्पोरेट अजेंड्याचा भाग होतात, तेव्हा ते जनतेच्या वतीने सत्तेला प्रश्न विचारण्याऐवजी जनतेलाच संभ्रमात टाकतात.

विस्मरणाच्या आजारावर इलाज हवा
प्रसिद्ध लेखक युव्हाल नोआ हरारी यांनी त्यांच्या 'नेक्सस' या ग्रंथात नेमका हाच इशारा दिला आहे. हरारी यांच्या मते, अधिक माहिती म्हणजे अधिक सत्य नसून; अफाट माहितीचे हे डिजिटल जाळे केवळ संभ्रम, अविश्वास आणि जागतिक अराजकता निर्माण करण्यासाठी वापरले जाते. जेव्हा समाज या माहितीच्या महापुरात वाहून जातो, तेव्हा त्याची सत्य आणि असत्य निवडण्याची क्षमता संपते.

या डिजिटल युद्धात अंतिम विजय कोणत्या नेत्याचा किंवा पक्षाचा होत नसून, तो 'विस्मरणाचा' होतो. नेत्यांना पक्के ठाऊक असते की, जनतेची स्मरणशक्ती केवळ १२ तासांची आहे. त्यांच्याकडे पुढील निवडणुकीपर्यंत जनतेचे लक्ष मूळ मुद्द्यांवरून, बेरोजगारीवरून, महागाईवरून विचलित करण्यासाठी हजारो नवे निरर्थक आणि भावनिक मुद्दे शिल्लक आहेत.

या गर्तेतून जर आपल्याला बाहेर पडायचे असेल, तर आपल्याला आपली स्मरणशक्ती आणि नैतिक प्रश्न विचारण्याची हिंमत पुन्हा जिवंत करावी लागेल. जोपर्यंत सामान्य नागरिक १२ तासांच्या न्यूज सायकलच्या चक्रातून बाहेर पडत नाही आणि व्यवस्थेला दीर्घकालीन, धोरणात्मक प्रश्न विचारत नाही, तोपर्यंत वॉटरगेट सारखे ऐतिहासिक प्रसंग आजच्या लायब्रऱ्यांमध्ये केवळ भाषणांचे आणि लेखांचे विषय बनून राहतील. राजकारणातील मूल्यांचा ऱ्हास रोखायचा असेल, तर आधी स्वतःच्या विस्मरणाच्या आजारावर इलाज शोधणे, हेच आजच्या काळातील सर्वात मोठे आव्हान आहे. अन्यथा, आपण केवळ तंत्रज्ञानाने प्रगत पण नैतिकतेने मृत झालेल्या एका लाचार समाजाचे नागरिक म्हणून इतिहासात नोंदवले जाऊ.
(लेखक वकील असून 'टीआयएसएस', मुंबईचे माजी विद्यार्थी आणि अमेरिकेचे 'क्रेटन पेडेन स्कॉलर' आहेत, आयआयटी- दिल्ली येथे ते सीनियर स्कॉलर आहेत.)