CBSE Three Language Policy 2026: सीबीएसईच्या निकालपद्धतीवर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा टीकास्त्र सोडले. प्रसारित केलेल्या ध्वनीचित्रफितीत सीबीएसईच्या ऑनस्क्रीन मार्किंग पद्धतीवर टीका करताना राहुल म्हणाले, 'तेलंगणात ज्या कंपनीवर या पद्धतीत गैरप्रकार केल्याचे आरोप आहेत त्याच कंपनीला कंत्राट देण्याचा निर्णय अनाकलनीय आहे.

सीबीएसईचे विद्यार्थी आणि पालक चिंतीत आहेत. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कसलीही चिंता नाही.' या सर्व गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात यावी आणि न्यायिक चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू केलेल्या त्रिभाषा सक्तीच्या नियमाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. या नियमानुसार विद्यार्थ्यांना दोन स्थानिक भाषांसह एकूण तीन भाषांचा अभ्यास करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, सीबीएसई आणि एनसीईआरटी यांना नोटीस बजावली असून, दोन आठवड्यांत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. या नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सीबीएसईची पायाभूत तयारी कशी आहे, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार आहे.

Mumbai Police Bharti Result: मुंबई पोलीस शिपाई भरतीचा निकाल जाहीर! प्रवर्गनिहाय कट-ऑफ आणि जागा; तात्पुरती निवड यादी येथे पाहा

याचिकाकर्त्या यशिका भंडारी जैन आणि इतरांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. 'सीबीएसईने देशभरात एक परिपत्रक काढून आगामी शैक्षणिक वर्षापासून तीन भाषांचा अभ्यास करणे सक्तीचे केले आहे' याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिबल यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले, 'हा विषय संघराज्य पद्धती आणि वैयक्तिक निवडीच्या घटनात्मक अधिकाराशी जोडलेला आहे. भाषा निवडणे हा पूर्णपणे विद्यार्थ्यांचा अधिकार आहे, ती कोणावरही लादली जाऊ शकत नाही.' सर्वोच्च न्यायालयाने या टप्प्यावर कोणतीही हंगामी स्थगिती देण्यास नकार दिला असून, जुलैमध्ये यावर अंतिम सुनावणी घेतली जाईल, असे त्यावर स्पष्ट केले.

नवीन नियम सांगतो...