मुंबई: सरकारी कर्मचारी ज्या क्षणाची वाट पाहत होते तो क्षण अखेर आला आहे. मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 2% वाढीस मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी, ऑक्टोबरमध्ये, 1 जुलै 2025 पासून लागू होणारा डीए 55% वरून 58% पर्यंत वाढवण्यात आला होता.

त्यानंतर थकबाकीची रक्कमही वितरित करण्यात आली, ज्याचा फायदा कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक दोघांनाही झाला.

केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत वेळोवेळी वाढवते. सरकार कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत वर्षातून दोनदा वाढवते.

पगार किती होईल?
समजा, एका कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ₹50,000 आहे. सध्या, 58% डीए दराने, त्यांना दरमहा ₹29,000 मिळतात. जर 2% वाढ झाली, तर डीए 60% होईल आणि त्यांना ₹30,000 मिळतील. याचा अर्थ दरमहा 1,000 रुपयांची वाढ, तसेच जानेवारीपासूनच्या थकबाकीचा लाभ.

हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा कर्मचारी संघटनांनी प्रस्तावित 8 व्या वेतन आयोगातील वेतन रचनेत मोठ्या बदलांची मागणी केली आहे. राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त सल्लागार यंत्रणेने 3.83च्या फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे, ज्यामुळे किमान मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून अंदाजे 69,000 रुपयांपर्यंत वाढू शकते. या सरकारी निर्णयाचा फायदा अंदाजे 1.19 कोटी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना होईल.

सरकार साधारणपणे वर्षातून दोनदा, जानेवारी आणि जुलै महिन्यासाठी महागाई भत्ता वाढवते आणि ही वाढ अनेकदा होळी किंवा दिवाळीसारख्या सणांच्या आसपास जाहीर केली जाते. गेल्या वर्षी, महागाई भत्त्यातील वाढ मार्च महिन्याच्या अखेरीस जाहीर करण्यात आली होती, तर जुलै महिन्यातील वाढ ऑक्टोबरमध्ये जाहीर करण्यात आली होती.

या वर्षी, कर्मचारी होळीपर्यंत, म्हणजेच मार्चच्या सुरुवातीपर्यंत महागाई भत्त्यातील वाढीची अपेक्षा करत होते, पण तसे झाले नाही. गेल्या 10 वर्षांतील हा सर्वात जास्त विलंब मानला जात आहे, कारण सरकार साधारणपणे मार्च अखेरपर्यंत महागाई भत्त्यातील वाढ जाहीर करते. तज्ञांच्या मते, हा विलंब प्रामुख्याने प्रशासकीय प्रक्रिया आणि मंजुरीच्या विविध टप्प्यांमुळे झाला.

मंत्रिमंडळाच्या प्रस्तावानुसार, 'कुटुंब' या व्याख्येचा विस्तार करून त्यात अवलंबून असलेल्या पालकांचा समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच, पगारातील मोठ्या फरकावर मर्यादा घालणे, अधिक वेतनवाढ देणे आणि महागाई भत्ता वाढवणे यांसारख्या सूचनाही यात आहेत. मंत्रिमंडळाने 13,000 कोटी रुपयांच्या निधीसह सार्वभौम सागरी निधीलाही मंजुरी दिली. भारतीय जहाजांना परवडणारे आणि स्थिर विमा संरक्षण प्रदान करणे हा याचा उद्देश आहे. याशिवाय, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना २०२८ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे आणि त्यासाठी ३,००० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.