मुंबई : गडचिरोलीमधील अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेच्या वसतिगृहातील तीन विद्यार्थिनींचा सर्पदंशाने मृत्यू झाल्याच्या घटनेपाठोपाठ राज्यभरातील अनेक आश्रमशाळा व वसतिगृहांतील समस्या समोर आल्याची गंभीर दखल घेत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व संबंधितांची बैठक घेऊन महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
त्यात १२ हजार ५०० पदांची रखडलेली विशेष पदभरती मोहीम राबवण्यासाठी तीन महिन्यांत प्रत्येक विभागाकडून माहिती संकलित करून आणि कालबद्ध कार्यक्रम आखून सहा महिन्यांत याविषयीची कार्यवाही सुरू करण्याच्या मुख्य आदेशाचाही समावेश आहे.
'राज्यभरातील अनेक आदिवासी आश्रमशाळा व वसतिगृहांमध्ये मूलभूत व पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. सर्पदंशाने अथवा अन्नातील विषबाधेने विद्यार्थ्यांचे मृत्यू होण्याचे प्रकार वारंवार घडत असूनही त्याला पायबंद घालण्यासाठी सरकारी प्रशासने अपयशी ठरत आहेत', असे म्हणत कल्याणमधील अशोक मेश्राम यांनी ॲड. रमेश डुबे पाटील व ॲड. इरा डुबे पाटील यांच्यामार्फत याचिका केली आहे.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या विषयाची गंभीर दखल घेऊन ही याचिका जनहित याचिकेत रूपांतरित करून सोमवारी सविस्तर सुनावणी घेतली. तेव्हा, मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय अत्यंत गांभीर्याने घेतला असून विविध मागण्यांविषयी आंदोलन करणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींसह आमदार सुनील भुसारा तसेच विविध विभागांच्या सचिवांसोबत शनिवारी महत्त्वाची बैठक घेतल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे यांनी दिली. तसेच त्या बैठकीचे इतिवृत्तही सादर केले.
३ सप्टेंबर रोजी पुन्हा सुनावणी
अनेकदा विषबाधेचे प्रकार घडले की, संस्थाचालक विद्यार्थ्यांना थेट त्यांच्या घरी पाठवून देतात आणि आपली जबाबदारी झटकतात. त्यामुळे अशा सर्व प्रश्नांवर कायमस्वरूपी उपाय होणे आवश्यक आहे', असे म्हणणे अॅड. डुबे पाटील यांनी मांडले. तेव्हा, अशा उर्वरित प्रश्नांबाबतही पुढील सुनावणीत म्हणणे मांडू, असे महाधिवक्तांनी सांगितले. त्यानुसार खंडपीठाने पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबर रोजी ठेवली.
मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
- आहार डीबीटी रद्द करणारा जीआर तत्काळ काढून तीन महिन्यांत वसतिगृहांमध्ये भोजनव्यवस्था सुरू करण्याची कार्यवाही करा.
- शालेय विद्यार्थ्यांना सेंट्रल किचनमधून अन्न पोहोचवण्यातील गुणदोषांवर तीन महिन्यांत अभ्यास करून गुणवत्ता सुधारण्याचे उपाय करा.
- सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विभागांमार्फत पुरवण्यात येणाऱ्या सुविधांचा तुलनात्मक अभ्यास होण्यासाठी समिती नेमून तीन महिन्यांत अहवाल मिळवा.
- सरकारी व अनुदानित आश्रमशाळांबाबत न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले निर्देश आणि समित्यांच्या अहवालांतील शिफारशींवर अंमलबजावणी करण्यासाठी तीन महिन्यांत कृती आराखडा तयार करा; त्यापुढील तीन महिन्यांत कृती अहवाल द्या.
- अनुदानित आश्रमशाळांच्या संस्थाचालकांच्या जबाबदाऱ्यांबाबत अद्ययावत नियमावली तयार करा. दुर्गम ठिकाणावरील आश्रमशाळा मोठे गाव किंवा तालुका किंवा शहराच्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करा.