Dailyhunt
Gopinath Munde Farmer Accident Scheme : संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आता 2 लाख रुपये मिळणार, नेमकी योजना काय?

Gopinath Munde Farmer Accident Scheme : संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आता 2 लाख रुपये मिळणार, नेमकी योजना काय?

शेती हा निसर्गावर अवलंबून असलेला व्यवसाय आहे. मात्र, शेतात काम करताना अनेकदा अनपेक्षित अपघात घडतात आणि कुटुंबाचा आधार असलेली व्यक्ती संकटात सापडते. अशा वेळी कुटुंबाची आर्थिक ओढाताण होऊ नये, यासाठी महाराष्ट्र शासनाची 'गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना' अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे.

राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना या योजनेमुळे विम्याचे संरक्षण मिळाले असून, अपघाती मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास सरकारकडून या योजनेद्वारे 2 लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाते. शासनाची ही लोककल्याणकारी योजना महाराष्ट्रातल्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आधार ठरत आहे.

नेमकी काय आहे ही योजना?

शेती कामात होणारे अपघात, सर्पदंश, वीज पडणे किंवा वाहन अपघातासारख्या घटनांमुळे शेतकरी कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळतो. अशा संकटाकाळात संबंधित कुटुंबाला सावरण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत ही सानुग्रह अनुदान योजना राबवली जाते. विशेष म्हणजे, ही योजना दिवसाचे 24 तास लागू असते. 7/12 वर नाव असलेला शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबातील कोणताही एक सदस्य (नाव 7/12 वर नसले तरी लाभ घेता येतो) या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरतो. दरम्यान, यंदा राज्य सरकारने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा अनुदान योजनेचा विस्तार करून त्यात शेत मजूरांचा समावेश करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे आता या योजनेअंतर्गत शेतमजूर देखील लाभ मिळवू शकणार आहेत.

मदत आणि निकष

या योजनेअंतर्गत अपघाती मृत्यू, दोन अवयव किंवा दोन डोळे निकामी झाल्यास वारसाला किंवा बाधित शेतकऱ्याला 2 लाख रुपये मिळतात. एक अवयव किंवा एक डोळा निकामी झाल्यास 1 लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले जाते. महाराष्ट्रातील 10 ते 75 या वयोगटातील नोंदणीकृत शेतकरी व त्यांचे कुटुंबीय या लाभासाठी पात्र आहेत. मात्र, नैसर्गिक मृत्यू, आत्महत्या, अमली पदार्थांच्या प्रभावाखालील अपघात किंवा गुन्हेगारी कृत्यादरम्यान झालेली दुखापत या बाबी मदतीसाठी पात्र ठरत नाहीत.

अर्ज प्रक्रिया आणि कागदपत्रे

अपघात घडल्यापासून 30 दिवसांच्या आत तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे ऑफलाइन अर्ज करणे अनिवार्य आहे. तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील समिती 30 दिवसांत अर्जाची छाननी करून मंजुरी देते, त्यानंतर रक्कम थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. अर्जासोबत 7/12 उतारा, 6-ड फेरफार, वयाचा पुरावा, मृत्यू दाखला/अपंगत्व प्रमाणपत्र, एफआयआर, पंचनामा आणि शवविच्छेदन अहवाल (केसेसनुसार) ही कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.

ऑनलाइन प्रक्रिया

या योजनेसाठीची प्रक्रिया आता ऑनलाइनही करण्यात आलेली आहे. यासाठी महत्त्वाची अट आहे, ती म्हणजे फार्मर आयडी. हा आयडी महाडीबीटी पोर्टलवर तयार करता येतो. या आयडीच्या आधारेच तुम्ही संबंधित योजनेसाठी अर्ज करू शकता. ज्याच्याकडे फार्मर आयडी नाही, असा शेतकरी योजनेसाठी अर्ज करू शकणार नाही, त्याच्याकडे ऑफलाइन अर्ज करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.
Dailyhunt
Disclaimer: This content has not been generated, created or edited by Dailyhunt. Publisher: maharashtr taims