म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली: देशातील वर्षागणिक वाढत चाललेल्या वाढत्या उष्णतेच्या व सतत वाढणाऱ्या तापमानाच्या संकटाची स्वतःहून दखल घेताना राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) केंद्र सरकार व महाराष्ट्रासह विविध राज्यांना शुक्रवारी नोटीस बजावली.
उष्णतेच्या लाटांना तोंड देण्यासाठी त्यांनी राबविलेल्या उपाययोजनांची माहिती लवादाने याद्वारे मागवली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
न्यायमूर्ती प्रकाश श्रीवास्तव, अध्यक्ष, आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, उष्णतेच्या लाटा या भारतात प्रश्सनिक पातळीवर सर्वात कमी दखल घेतली गेलेली पर्यावरणीय आपत्ती ठरली आहे आणि त्याचा शहरी तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांवर वेगवेगळ्या प्रकारे वाढता घातक परिणाम होत आहे.
सार्वजनिक आरोग्य, शेती, पाण्याची उपलब्धता, उत्पादकता, वन्यजीव आणि एकूण अर्थव्यवस्थेवर दरवर्षीचे वाढते तापमान गंभीर परिणाम करत आहे असेही निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. भारतीय हवामान विभागाच्या (आयएमडी) अलीकडील आकडेवारीचा संदर्भ देत खंडपीठाने म्हटले की उत्तर प्रदेशातील बांदा तसेच विदर्भात काही जिल्ह्यांतील सरासरी तापमान यावर्षी ४८ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले असून दिल्लीसह अनेक भाग अद्यापही तीव्र उष्णतेच्या लाटेत होरपळत आहेत. शहरी भागांमध्ये काँक्रीटची दाट बांधकामे, हरितक्षेत्रांची घट, वाहनांचे धूर, औद्योगिक उपक्रम आणि वाढता ऊर्जा वापर यामुळे उष्णतेची तीव्रता वाढत आहे. तर ग्रामीण भागांमध्ये नागरिकांना दीर्घकाळ उन्हात काम करावे लागणे, थंडावा देणाऱ्या सुविधांचा अभाव आणि संस्थात्मक मदतीची कमतरता यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर होत आहे, असे एनजीटीने म्हटले आहे,
प्रदेशनिहाय हवामान अनुकूलन धोरणे, उच्च-रिझोल्यूशन थर्मल मॅपिंग आणि रिमोट सेन्सिंग, अधिक अचूक अल्पकालीन व हंगामी हवामान अंदाज, सर्वांसाठी खुली हवामान व भू-स्थानिक माहिती, शाळा व समुदाय आधारित हवामान निरीक्षण उपक्रम, तसेच उष्णतेच्या धोक्यांवर आणि पर्यावरणीय परिणामांवर संशोधन, आदींचा यात समावेश आहे.
'या' राज्यांचा समावेश
हवामान बदल आणि मानवी चुकांमुळे वाढणारे तापमान हे पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ अंतर्गत गंभीर पर्यावरणीय चिंता निर्माण करत आहे असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. या प्रकरणी केंद्र सरकारची विविध मंत्रालये, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी) तसेच महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि छत्तीसगडसह अनेक राज्य सरकारांना प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका आणि कृती आराखडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.