सर्वाधिक काळ कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदी राहिलेले ज्येष्ठ नेते सिद्धरामय्या हे अखेर पायउतार होत असून उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या गळ्यात अपेक्षेप्रमाणे नेतृत्वाची माळ पडत आहे.
या निमित्ताने कर्नाटकात सुरू असलेल्या राजकीय अस्थिरतेला तूर्तास पूर्णविराम मिळेल. सत्तास्थापनेपासूनच अडीच वर्षांच्या संगीतखुर्चीचा हवाला देणारे शिवकुमार यांना त्यांची पक्षनिष्ठा आणि संयमाचेही फळ मिळाले; तर 'पक्षश्रेष्ठींनी सांगितले, तर राजीनामा देईन,' असा पवित्रा घेणारे सिद्धरामय्या यांना राजी करण्यात पक्षनेतृत्वाला यश आल्याने खांदेपालटाचा हा अध्याय वरकरणी तरी फारशा कटुतेविना पार पडल्याचे दिसते. राजकारणात नेतृत्वाच्या पिढीमध्ये बदल ही अपरिहार्य बाब आहे.
कर्नाटकातही सिद्धरामय्या यांचा वारस शोधणे बऱ्याच काळापासून अपेक्षित होते. भारतीय जनता पक्षात ही प्रक्रिया नित्यनेमाने आणि बहुतांश विनाअडचण पार पडते; मात्र दरबारी काँग्रेसचा खाक्याच वेगळा. त्यामुळेच राज्यातील बुजुर्गांना हटवणे, हा मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधण्यासारखाच प्रकार होऊन बसतो. त्यातच अनेकदा कोणताही पेच अनिर्णित ठेवणे, हाच निर्णय असल्याची काँग्रेसची ठाम श्रद्धा. राजस्थान, पंजाब आणि छत्तीसगडमध्ये नव्या पिढीला वेळीच संधी न मिळाल्याने पक्षाला सत्ता गमवावी लागली, तर ज्योतिरादित्य शिंदे किंवा हिमंत बिस्व सरमा आदींनी पक्षाला सोडचिठ्ठीही दिली. आता काँग्रेसला या वास्तवाची जाणीव झाली, हे नशीब. तेलंगणमध्ये रेवंत रेड्डी आणि केरळममध्ये व्ही. डी. सतीशन यांच्यापाठोपाठ कर्नाटकातही सिद्धरामय्या यांची खुर्ची तुलनेने तरुण नेत्याकडे सोपवून काँग्रेसही जुन्या धेंडांची कात टाकण्याच्या तयारीत दिसून आली. आगामी निवडणुकांकडे पाहून का होईना, नेतृत्वबदलाच्या निर्णयाचे श्रेय राहुल गांधी यांना द्यावे लागेल.
ज्येष्ठ नेते सिद्धरामय्या यांची प्रशासनावर मोठी पकड होती. दलित आणि मुस्लिमांची (अहिंद) मोट बांधण्याचे त्यांचे कौशल्य निर्विवाद होते. त्यांच्या 'पाच गॅरंटी' जनतेला भावल्या. अशा बुजुर्गाला नारळ देण्याच्या परिणामांबाबत काँग्रेस साशंक होती. त्यांची जागा घेणारे शिवकुमार यांची संघटनेवर पकड असून, केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांची खप्पामर्जी आणि तुरुंगवास सोसूनही ते काँग्रेसच्या झेंड्याखालीच राहिले. प्रदेशाध्यक्ष शिवकुमार हे 'साधनसंपत्ती'नेही भरभक्कम आहेत. अनेकदा सत्तास्पर्धांमध्ये आमदारांना 'सुरक्षित स्थळी' ठेवण्याच्या त्यांच्या 'रिसॉर्ट' राजकारणाचा लाभही पक्षाने घेतला आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीपासूनच सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांनी 'ब्रेकफास्ट डिप्लोमसी'च्या निमित्ताने कटाक्षाने खेळीमेळीचा संदेश दिला; खुद्द सिद्धरामय्या यांच्या राजीनाम्याची घोषणाही याच न्याहरी बैठकीत झाली, तरीही गटबाजी लपून राहिलेली नव्हती. आताही नेतृत्व बदलानंतर सिद्धरामय्या यांच्या रूपाने कर्नाटकात समांतर सत्ताकेंद्र उभे राहण्याची चिंता आहेच. त्यांचे चिरंजीव यतिंद्र सिद्धरामय्या यांच्यासाठी उपमुख्यमंत्रिपदाच्या मागणीने जोर धरला आहे. त्याबरोबरच अन्यही गटांमध्ये राजकीय; तर 'अहिंद'- लिंगायत समाजाला सामावून घेण्याचे सामाजिक संतुलनही शिवकुमार यांना साधावे लागेल.
कर्नाटकातील सत्ताधारी पूर्ण बहुमताने पुन्हा सत्तेवर येण्याची परंपरा नाही, आता शिवकुमार दोन वर्षांनंतर येणाऱ्या निवडणुकीत पुन्हा सत्ता मिळवून देणार का, याची उत्सुकता आहे; तसेच लोकसभेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जादू चालल्याने कर्नाटकात काँग्रेसला सहा खासदारांवर समाधान मानावे लागले. आता काँग्रेसच्या दक्षिण मोहिमेत कर्नाटकाला वाटा उचलावा लागेल. अर्थात, येडियुरप्पा यांच्यानंतर राज्यात भाजपकडे राज्यव्यापी नेतृत्व नाही; तसेच शिवकुमार यांच्या रूपाने आजवर धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या पाठीशी उभा राहिलेल्या वोक्कलिग समाजाचे पाठबळ काँग्रेसला मिळू शकते. त्याशिवाय पक्षाच्या हक्काची ३५ टक्के मते आहेतच. सरकारांच्या पतनास कारणीभूत ठरणाऱ्या सत्तेचे 'फेव्हिकॉल' अनेकांना एकत्र राहण्यासही भाग पाडते. त्याच जोरावर नवे मुख्यमंत्री राजकीय-सामाजिक संतुलन आणि मुख्य म्हणजे राज्याच्या विकासाचा गाडा कसा हाकणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.