हर्ष दुधे, पुणे: महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत), पुणे या संस्थेच्या लक्षित गटामध्ये आता 'हिंदू लिंगायत' आणि 'वीरशैव लिंगायत' समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांचा समावेश करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
त्यामुळे या समाजातील पात्र विद्यार्थ्यांना 'अमृत'च्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या विविध शैक्षणिक, प्रशिक्षण, स्पर्धा परीक्षा आणि स्वयंरोजगारविषयक योजनांचा लाभ घेता येणार आहे.
राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ऑगस्ट २०१९मध्ये 'अमृत' या स्वायत्त संस्थेची स्थापना करण्यात आली. या संस्थेमार्फत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील युवक-युवतींसाठी विविध शैक्षणिक, कौशल्य विकास, स्पर्धा परीक्षा आणि आर्थिक उन्नतीच्या योजना राबविल्या जातात.
हिंदू लिंगायत आणि वीरशैव लिंगायत समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास युवक-युवतींना उच्च शिक्षण, स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन, प्रशिक्षण; तसेच स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी सातत्याने होत होती. या मागणीचा विचार करून सरकारने या दोन्ही समाजघटकांचा 'अमृत'च्या अधिकृत लक्षित गटात समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी तत्काळ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना यापुढे 'अमृत'च्या योजनांसाठी अर्ज करता येणार आहे.
LLB Admission 2026: 'एलएलबी' प्रवेशाचा महत्त्वाचा नियम! 'बेटरमेंट' निवडणाऱ्यांनी पसंतीक्रम भरताना 'ही' चूक टाळल्यास आधीची सीट राहणार सुरक्षित
दुहेरी लाभ घेता येणार नाही
या निर्णयाचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. हिंदू लिंगायत आणि वीरशैव लिंगायत समाजातील इतर मागासवर्ग (ओबीसी) किंवा अन्य कोणत्याही आरक्षित प्रवर्गातील; तसेच संबंधित स्वतंत्र महामंडळांच्या योजनांचे लाभार्थी नाहीत, त्यांनाच 'अमृत'च्या योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. त्यामुळे एकाच लाभार्थ्याला विविध सरकारी यंत्रणांच्या योजनांचा दुहेरी लाभ घेता येणार नाही; तसेच 'अमृत'च्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे बंधनकारक आहे. याशिवाय सरकारने निश्चित केलेल्या आर्थिक निकषांची पूर्तता करावी लागणार आहे. यामध्ये संबंधित योजनेनुसार नॉन-क्रीमीलेयर किंवा विहित उत्पन्न मर्यादा यांसारख्या अटी लागू राहणार आहेत.
