Dailyhunt
Living Wills: 'माझ्या निरोपाची वेळ मीच ठरवणार', राज्यात इच्छा मृत्युपत्राला मान्यता; डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित ठेवणार 'विल'

Living Wills: 'माझ्या निरोपाची वेळ मीच ठरवणार', राज्यात इच्छा मृत्युपत्राला मान्यता; डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित ठेवणार 'विल'

. टा. प्रतिनिधी, नागपूर: आयुष्याच्या संध्याकाळी जेव्हा शरीर साथ देईनासे होते किंवा एखादा गंभीर आजार माणसाला अंथरुणाला खिळवून ठेवतो, तेव्हा खरा संघर्ष सुरू होतो तो कुटुंबाचा. व्हेंटिलेटरवर खिळलेले शरीर आणि कृत्रिम श्वासोच्छवासावर चालणारे आयुष्य पाहायचे की वेदनादायी उपचार थांबवून आपल्या प्रिय व्यक्तीला सन्मानाने निरोप द्यायचा?

अशा वेळी होणारी द्विधा मनस्थिती आणि भावनिक कोंडी आता सुटणार आहे. 'माझ्या निरोपाची वेळ मीच ठरवणार' हा हक्क देणाऱ्या लिव्हिंग विल अर्थात इच्छा मृत्यूपत्र आता सरकारी स्तरावर अधिकृतपणे जतन केले जाणार आहे.

'लिव्हिंग विल' म्हणजे काय?

लिव्हिंग विल म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने ती पूर्ण शुद्धीत असताना भविष्यासाठी लिहून ठेवलेली इच्छा. भविष्यात जर अशी स्थिती उद्भवली की जिथे ती व्यक्ती स्वतःचे निर्णय घेऊ शकणार नाही, तर त्यावेळी तिच्यावर कोणते कृत्रिम उपचार करावेत किंवा कोणते थांबवावेत, याचे स्पष्ट निर्देश यात असतात. महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. नागरिकांच्या या संवेदनशील इच्छेला आता कायदेशीर संरक्षण आणि सुरक्षेचे कवच मिळणार आहे.

सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राज्यातील महानगरपालिका आयुक्त आणि नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे आता संरक्षक म्हणून ही महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. नागरिकांची ही अंतिम इच्छा सुरक्षित ठेवण्यासाठी mahaulb.in हे विशेष डिजिटल पोर्टल सज्ज झाले आहे. घरबसल्या आपली माहिती भरून, कायदेशीररित्या तयार केलेली विल नागरिक अपलोड करू शकतात. त्यानंतर संरक्षकाची ऑनलाइन वेळ घेऊन प्रत्यक्ष भेट घ्यावी लागेल. जे नागरिक तंत्रज्ञानाशी परिचित नाहीत, ते थेट कार्यालयात जाऊन नोटरी केलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करू शकतात. अर्ज केल्यानंतर सात दिवसांच्या आत संबंधित अधिकारी कागदपत्रांची खात्री करतील आणि तुमची विल कायमस्वरूपी जतन केली जाईल.

बदल वा रद्द करण्याचीदेखील सोय

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्र. २१५/२००५ आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका क्र. ३/२०२४ मधील निर्देशांच्या अनुषंगाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या स्थानिक संस्थांकडे यापूर्वी अशी कागदपत्रे प्राप्त झाली आहेत, ती आता नवनियुक्त संरक्षकांकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. लिव्हिंग विल जतन करण्याच्या या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी प्रशासकीय खर्च म्हणून १ हजार रुपये नोंदणी शुल्क आकारले जाणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, भविष्यात एखाद्या व्यक्तीला आपली ही इच्छा बदलायची किंवा रद्द करायची असल्यास, तशी सुविधाही या पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. एखाद्याच्या मृत्यूनंतर संपत्तीसाठी होणारे वाद आपण ऐकतो, पण आजारपणात उपचार सुरू ठेवायचे की नाही, यावरून होणारी कुटुंबाची ओढाताण टाळण्यासाठी हे इच्छा मृत्यूपत्र आता एक मोठा आधार ठरणार आहे.
Dailyhunt
Disclaimer: This content has not been generated, created or edited by Dailyhunt. Publisher: maharashtr taims