छत्रपती संभाजीनगर/मुंबई : राज्यातील शिक्षक पदभरतीची प्रक्रिया पुन्हा लांबणीवर गेली आहे. शिक्षण विभागाने पदभरती प्रक्रियेत पवित्र पोर्टलवर शाळांना जाहिरात नोंदविण्यास पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे.
संस्थांना १० जुलैपर्यंंत संस्थांना शिक्षणसेवक, शिक्षक पदभरती जाहिरातीसाठी कार्यवाही करता येणार आहे. दोन महिन्यानंतरही पदभरतीच्या मोजक्याच जाहिराती पोर्टलवर असल्याचे डीएड, बीएडधारकांचे म्हणणे आहे.
पवित्र प्रणालीमार्फत शिक्षणसेवक, शिक्षक पदभरती जाहिरातीच्या नोंदी करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू आहे. जाहिरातीच्या कार्यवाहीची प्रक्रिया १ मेपासून सुरू आहे. प्रक्रियेला ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. पात्रताधारकांचे पुढील प्रक्रियेकडे लक्ष लागले होते. यानंतर शिक्षण विभागाने पदभरती जाहिराती नोंदविण्यासाठी मुदतवाढ दिली. १० जुलैपर्यंत ही प्रक्रिया संस्थांना करता येणार आहे. बहुतांशी स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी व्यवस्थापनांच्या जाहिराती अंतिम टप्प्यात आहेत. व्यवस्थापनास जाहिरात देण्यास काही कालावधी आवश्यकता असल्याने मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे विभागाने म्हटले आहे. राज्यात शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या दीड लाखांवर असल्याचे सांगण्यात येते.
प्रक्रियेत स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी शाळांना रिक्त पदांसाठी पवित्र पोर्टलवर जाहिरात नोंदविण्यासाठी तीनवेळा मुदतवाढ देण्यात आली. प्रक्रियेला दोन महिने झाले. परंतु संस्थांकडून जाहिराती नोंदविण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे सांगण्यात येते. विविध जिल्ह्यात अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन प्रक्रिया अपूर्ण आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संचमान्यतेचा प्रश्न प्रलंबित आहे.
HPCL Recruitment 2026: फ्रेशर्स आणि अनुभवी उमेदवारांसाठी केंद्र सरकारची नोकरी! 'एचपीसीएल'मध्ये मेगा भरती; २.८० लाखांपर्यंत पगार
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचीभरती प्रक्रिया लवकरच
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीसाठी आवश्यक असलेल्या अर्हता निश्चितीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, त्यानंतर भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली. विधानपरिषदेत सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी उपस्थित केलेल्या सूचनेवर उत्तर देताना ते बोलत होते.राज्यमंत्री भोयर म्हणाले, 'कोविड-१९ काळात कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तींवर बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने संबंधित निर्णय रद्द केल्यानंतर सुधारित आकृतिबंध व विहित कार्यपद्धतीनुसार पुढील कार्यवाही करण्याबाबत संबंधितांना निर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.' महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी नियमावली अंतर्गत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीसाठी आवश्यक अहर्ता निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर ४५ वर्षांचा कालावधी लोटल्याने बदलत्या गरजांनुसार त्यात सुधारणा करणे आवश्यक असून, त्यानुसार कार्यवाही सुरू असल्याचे राज्यमंत्री भोयर यांनी स्पष्ट केले.

