म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई: छराज्यात अमराठी रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठी अनिवार्य करण्याचा मुद्दा गाजत असताना, आता उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे.
राज्यातील ३४ खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांमध्ये आता मराठी भाषा विभाग स्थापन करणे अनिवार्य असल्याचे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. याबाबत मंगळवारी डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठात झालेल्या बैठकीत एनईपीची अंमलबजावणी, प्रवेश प्रक्रिया, संशोधन, मानांकन, विद्यार्थ्यांची नोंदणी अशा विविध बाबींचा आढावा घेण्यात आला.उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने राज्यात कोणत्याही नव्या स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी विद्यापीठाला परवानगी देण्यात नकार दिला आहे. तसेच सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या खासगी विद्यापीठांची शैक्षणिक झाडाझडती घेण्यासाठी समितीची स्थापनाही केली आहे. राज्यातील स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या प्रायोजक मंडळांचे अध्यक्ष आणि कुलगुरू यांच्यासोबत आढावा बैठक झाली. या बैठकीत विद्यापीठांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०ची अंमलबजावणी, प्रशासकीय कामकाज आणि विद्यार्थीहिताच्या विविध बाबींचा आढावा घेण्यात आला.
नॅक', 'एनबीए' मानांकन प्रक्रिया पूर्ण करावी
चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी आणि इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून देण्याबाबत विद्यापीठांकडून सुरू असलेल्या कार्यवाहीची माहिती घेण्यात आली. विद्यापीठांनी 'नॅक', 'एनबीए' मानांकनाची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी, एनआयआरएफ क्रमवारीत सहभागासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना पाटील यांनी दिल्या. सर्व विद्यार्थ्यांचे 'अपार' आयडी तयार करून त्यांचे शैक्षणिक क्रेडिट बँकेशी शंभर टक्के मॅपिंग पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.Maharashtra DLed Admission: डी.एल.एड. प्रवेशाला सुवर्णकाळ! पवित्र पोर्टलवरील शिक्षक भरतीमुळे विद्यार्थ्यांची गर्दी; जाणून घ्या यंदाची आकडेवारी
दहा टक्के विद्यार्थ्यांना शुल्कसवलतीची चर्चा
अल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी, यासाठी दहा टक्के विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शुल्कमाफी देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. विद्यापीठांनी सामाजिक बांधिलकी जपत आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.प्रवेश, शिक्षक, संशोधनाचीही तपासणी
खासगी विद्यापीठांच्या स्थापनेसाठीच्या निकषांची फेरतपासणी करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सहा सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. विद्यापीठ सुरू करण्यापूर्वी केवळ जमीन, इमारत आणि पायाभूत सुविधा पुरेशा न ठरता शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षकांची पात्रता, संशोधन, प्रवेश प्रक्रिया, विद्यार्थ्यांचे हित आणि इतर बाबींचीही कठोर तपासणी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. समितीला दोन महिन्यांत अहवाल सादर करायचा आहे. प्रवेश प्रक्रिया गुणवत्ताधारित, पारदर्शक आणि ऑनलाइन आहे का, शुल्क निश्चितीची पद्धत स्पष्ट आहे का, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींच्या निवारणाची यंत्रणा आहे का, तसेच आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी होते का, याचाही अभ्यास केला जाणार आहे. शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर, शिक्षकांची पात्रता, संशोधन प्रकाशने, पेटंट, नवोपक्रम, डिजिटल शिक्षण आणि सायबर सुरक्षेलाही महत्त्व दिले जाणार आहे.