जालना : मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर उपोषण मागे घेतले आहे. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर अनेक प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाल्याची माहिती स्वतः जरांगे यांनी आंदोलकांसमोर दिली.
रणरणत्या उन्हात एकदिवसीय उपोषण करत जरांगे यांनी सरकारवर दबाव वाढवला होता. दिवसभर चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्यानंतर शनिवारी रात्री उशिरा सरकारचे प्रतिनिधी आणि जरांगे यांच्या अभ्यासकांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली. त्यानंतर तोडगा निघाल्याचे जाहीर करण्यात आले.
कुणबी नोंदींबाबत मोठा निर्णय
जरांगे यांनी सांगितले की, सरकारने ५८ लाख कुणबी नोंदी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली आहे. यापूर्वी ४९ लाख नोंदी उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. उर्वरित नोंदींची प्रक्रिया विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाणार आहे.
हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचाही निर्णय मान्य करण्यात आला आहे. कुणबी नोंदी देण्यास अधिकाऱ्यांनी टाळाटाळ केल्यास त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
स्वतंत्र मंत्रालयाची घोषणा
मराठा आणि कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यास सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिल्याचा दावा जरांगे यांनी केला. या मंत्रालयात स्वतंत्र कक्ष आणि माहिती अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय सातारा संस्थानच्या गॅझेटियरसंदर्भात तातडीने शासन निर्णय काढण्याची मागणीही सरकारने मान्य केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आंदोलकांवरील गुन्हे, नोकऱ्यांचा मुद्दा
मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. आंदोलनात मृत्यू झालेल्या मराठा बांधवांच्या वारसांना महावितरण आणि एमआयडीसीमध्ये नोकरी देण्याची मागणीही चर्चेत स्वीकारण्यात आल्याचे जरांगे यांनी सांगितले.
तसेच जातपडताळणीच्या प्रक्रियेमुळे मराठा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रवेश अडणार नाहीत, यासाठीही आवश्यक निर्देश देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सरकारची भूमिका काय?
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी चर्चेनंतर सांगितले की, जरांगे यांनी मांडलेल्या मागण्यांबाबत सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत नेहमीच पुढाकार घेतला असून मान्य करण्यात आलेल्या मुद्द्यांवर पुढील दोन ते तीन दिवसांत आवश्यक आदेश काढले जातील.
जरांगेंच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?
- सर्व मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी
- कुणबी प्रमाणपत्रधारकांना जात वैधता प्रमाणपत्र द्यावे
- १९९४ च्या धर्तीवर अध्यादेश काढावा
- मराठा उपसमिती बरखास्त करावी
- आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत
- आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना नोकरी द्यावी
- सारथी संस्थेच्या योजना पुन्हा सुरू कराव्यात
- महामंडळांचे प्रलंबित परतावे वितरित करावेत
- स्वतंत्र मराठा आणि कुणबी मंत्रालय स्थापन करावे
उपोषण मागे घेतल्याने सध्या आंदोलनाला विराम मिळाला असला, तरी सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी कितपत होते, यावर पुढील भूमिका ठरणार असल्याचे मराठा आंदोलकांकडून सांगितले जात आहे.