म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर: राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील उपनिरीक्षक पदासाठी झालेल्या विभागीय स्पर्धा परीक्षेपूर्वी गुणांकन पद्धतीचा तपशील लीक झाल्याच्या प्रकरणात संपूर्ण परीक्षा रद्द करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला.
केवळ मार्किंग पॅटर्नची माहिती लीक झाली म्हणून संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया रद्द करता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने याचिका फेटाळली.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा बहुमताचा निर्णय कायम ठेवला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने उपनिरीक्षकांच्या १३७ पदांसाठी २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी परीक्षा घेतली होती. परीक्षेच्या सुमारे आठवडाभर आधी दोन खासगी व्हॉट्सॲप समूहांवर विषय व उपविषयानुसार गुणांचे वितरण दर्शविणारी अनधिकृत पीडीएफ प्रसारित झाली होती. परीक्षेतील प्रश्नांची संख्या या पॅटर्नशी जुळत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
गुणांकन पद्धतीची गोपनीय माहिती लीक होणे गंभीर बाब असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. मात्र, प्रश्नपत्रिकाच फुटल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच केवळ मार्किंग पॅटर्नच्या आधारे एका आठवड्यात उमेदवारांना मोठा अनुचित फायदा मिळाला, हेही सिद्ध झाले नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
US Teacher Salary: अमेरिकेत शिक्षकांचा पगार ऐकून थक्क व्हाल! प्राथमिक शिक्षकांना ९५ लाख, तर प्राध्यापकांना २ कोटी; वाचा सविस्तर
व्यापक किंवा व्यवस्थात्मक गैरप्रकार सिद्ध झालेला नसताना सर्व उमेदवारांना पुन्हा परीक्षेला बसविणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दोषी उमेदवारांना वेगळे करून उर्वरित निवड प्रक्रिया पुढे नेता येऊ शकते, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
निर्दोष उमेदवारांना दोषींसोबत शिक्षा देता येणार नाही. ही भूमिका संविधानातील अनुच्छेद १४ आणि १६(१) मधील समान संधीच्या तत्त्वाशी सुसंगत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने परीक्षा रद्द करण्याची मागणी फेटाळली.
Inspirational Story: मुलीच्या शिक्षणासाठी हातात स्लीपर धरून साडीत धावली आई! अंबाजोगाईच्या रमाबाईंनी 'अमृत दौड' जिंकून रचला इतिहास
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील उपनिरीक्षक पदासाठी घेण्यात आलेल्या विभागीय परीक्षेच्या पारदर्शकतेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे.