मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात (एसटी) प्रशासकीय शिस्तीचा बडगा उगारण्यात आला आहे. कामातील हलगर्जीपणा, नियमभंग आणि कर्तव्यातील कसूर याप्रकरणी अमरावती आणि नाशिक विभागातील एकूण १२ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, नाशिक विभागात एकाच वेळी ११ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याने एसटी प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे. अमरावती विभागातील परतवाडा आगाराचे व्यवस्थापक जीवन वानखेडे यांच्यावर कर्तव्यावर असताना मद्यप्राशन केल्याचा आणि कामात गंभीर हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. प्रादेशिक व्यवस्थापकांनी त्यांना तत्काळ निलंबित केले असून विभागीय चौकशीत आरोप सिद्ध झाल्यास त्यांना सेवेतून थेट बडतर्फ करण्याची कारवाई होऊ शकते.
नाशिक विभागातही मोठी प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली आहे. कामकाजातील त्रुटी आणि जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याच्या कारणावरून तब्बल ११ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. यामध्ये तीन वर्ग-१ आणि आठ वर्ग-२ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. दोन आगार व्यवस्थापकांसह नऊ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.
विशेष समितीच्या अहवालानंतर कारवाई
एसटीचे उत्पन्न वाढवणे आणि अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण मिळवणे या उद्देशाने मुख्यालयाने विशेष नियंत्रण समितीची स्थापना केली होती. १० जून रोजी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे महाव्यवस्थापक आणि नियोजन अधिकारी यांच्या दोन सदस्यीय समितीने नाशिक विभागात अचानक तपासणी केली. या तपासणीत अनेक कार्यालयांतील कामकाजात गंभीर त्रुटी, निष्काळजीपणा आणि प्रशासकीय उणिवा आढळून आल्या. समितीने सादर केलेल्या अहवालानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.आदेश स्वीकारले नाही तर पोस्टाने पाठवणार
निलंबनाचे आदेश स्वीकारण्यास कोणत्याही अधिकाऱ्याने नकार दिल्यास ते त्यांच्या पत्त्यावर टपालाद्वारे पाठवण्यात येतील, अशी स्पष्ट भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. त्यामुळे कारवाई टाळण्याचा कोणताही प्रयत्न चालणार नसल्याचे संकेत महामंडळाने दिले आहेत.एसटी प्रशासनात धास्तीचे वातावरण
एकाच वेळी इतक्या मोठ्या प्रमाणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्याने नाशिक विभागात चर्चांना उधाण आले आहे. काही ठिकाणी कामकाजावरही त्याचा परिणाम झाल्याची चर्चा आहे. या धडक कारवाईनंतर एसटीतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये धास्तीचे वातावरण निर्माण झाले असून, कामातील निष्काळजीपणा आणि शिस्तभंग यापुढे अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश महामंडळाने दिला आहे.