म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक: संपूर्ण राज्याचे लक्ष असलेल्या म्हाडा जमीन फसवणूक घोटाळ्यात बनावट नकाशांद्वारे प्रकरणांना मंजुरी दिल्याप्रकरणी नाशिकचा नायब तहसीलदार संशयित नितीन पाटील याला गुन्हे शाखा युनिट एकने अटक केली.
न्यायालयाने त्याला ६ मेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली .
नाशिकमधील म्हाडाच्या जमिनींवरील आरक्षणात झालेल्या बनावटगिरीबाबत दोन महिन्यांपासून नाशिक पोलिस आयुक्तालयाचे विशेष तपास पथक (एसआयटी) तपास करीत आहे. सहायक पोलिस आयुक्त संदीप मिटके आणि वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक डॉ. अंचल मुदगल यांच्या पथकाने शनिवारी (दि. २) रात्री उशिराने नायब तहसीलदार नितीन पाटील याला ताब्यात घेतले. त्याला रविवारी (दि. ३) नाशिक जिल्हा न्यायालयात हजर करण्यात आले. तपासातील मुद्द्यांच्या आधारे न्यायालयाने पाटील याला चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. या गुन्ह्यात अटक झालेला पाटील हा पहिला प्रशासकीय अधिकारी आहे. तलाठी, तहसीलदार, भूमी अभिलेख या कार्यालयांमधील इतर अधिकारी-कर्मचारीदेखील संशयाच्या भोवऱ्यात असून, पोलिसांनी त्यानुसार पुरावे संकलित केले आहेत.
या गुन्ह्यात गंगापूर शिवारातील सर्व्हे क्रमांक ७०/१/१ ते ५ या जमिनीच्या प्रकरणात १६ मार्च रोजी दिनेश कन्हैय्यालाल उर्फ सोनू मनवानीला अटक झाली होती. न्यायालयीन कोठडीनंतर सशर्त जामिनावर मनवानी काही दिवसांपूर्वीच कारागृहाबाहेर आला, तर २३ एप्रिल रोजी म्हसरूळ शिवारातील सर्व्हे क्रमांक २८७/१ ते ३ या जमिनीच्या प्रकरणात बांधकाम व्यावसायिक दीपक भगवानदास करमचंदानी याला अटक झाली होती. त्यानंतर आता ३ मे रोजी पाटील याला अटक झाली असून, अजूनही बरेच संशयित अटकपूर्व जामिनासाठी धावधाव करीत आहेत. या प्रकरणात भाजपच्या एका माजी नगरसेवकाचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूर केला आहे.
३१ प्रकरणांना मंजुरी
भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक बिपिन चंद्रकांत काजळे यांनी या प्रकरणात फिर्याद दिली आहे. चार हजार चौरसमीटरपेक्षा जास्त क्षेत्राच्या जमिनीवर गृहप्रकल्प विकसित करताना २० टक्के जागा म्हाडाला परवडणाऱ्या घरांसाठी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक होते. मात्र, नाशिकमधील अनेक विकासक आणि जमीन मालकांनी ही तरतूद टाळण्यासाठी जमिनीचे तुकडे करून ते चार हजार चौरसमीटरपेक्षा कमी असल्याचे भासवले. दरम्यान, नायब तहसीलदार नितीन पाटील हा सन २०२२ पासून नाशिकमध्ये नियुक्त आहे. त्याने तलाठी व इतरांवर दबाव आणत संशयित बिल्डर, विकासकांकडे असलेले जमिनीचे बनावट नकाशे मंजूर करण्यास भाग पाडले. त्याने ३१ प्रकरणांना या स्वरूपात मंजुरी दिल्याचे तपासात समोर आले आहे. त्याच्या कार्यालयातील इतर कागदपत्रांसह सर्व प्रकरणांची पडताळणी पोलिस करीत आहेत.