मटा विशेष प्रतिनिधी नाशिक: महापालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्रातून करण्यात येत असलेल्या घरपट्टी वसुलीत गेल्या आठ वर्षांत ६५ लाख ५९ हजारांचा घोळ झाल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे या कर्मचाऱ्यांनी या रकमेची हेराफेरी केली, त्यांचे निलंबना करण्याऐवजी त्यांना पैसे भरून सेवेत रुजू करून घेण्याचाही प्रकार समोर आला आहे.
नागरी सुविधा केंद्रातील त्रुटी, संगणकीय ज्ञानाचा अभाव, पासवर्डचे हस्तातंर केले जात असल्यामुळे हा घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी विविध प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, दुसरीकडे विविध करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाला गळती लागली आहे. गेल्या सात ते आठ वर्षांत नागरी सुविधा केंद्रांच्या माध्यमातून जवळपास ६५ लाख ५९ हजार रुपये हिशेबातून गायब झाले आहेत. नुकत्याच झालेल्या महासभेत माजी उपमहापौर गुरमित बग्गा यांनी प्रकार उघडकीस आणला. नाशिकरकोड विभागातील एका उपअभियंत्याकडून पाणीपुरवठ्याची जोडणी देताना काही वर्षांपूर्वी आर्थिक गडबड असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. यासंदर्भात लेखापरीक्षण विभागाने चौकशी केली असता हा प्रकार समोर आला आहे.
सन २०२० ते २०२२ या कालावधीत नाशिकरोड विभागीय कार्यालयांतर्गत असलेल्या चेहडी नागरी सुविधा केंद्रातील मालमत्ता कर व पाणीपट्टी कर तसेच राजीव गांधी भवनमधील विविध विभागातील सर्वसाधारण अनामत व इतर रक्कम, पूर्व विभागीय कार्यालयांतर्गत नागरी सुविधा केंद्रातील मालमत्ता कर व पाणीपट्टी रोख भरणा, पंचवटी विभागीय कार्यालयातील नागरी सुविधा केंद्रातील जोडणीच्या रकमेत अपहार झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे ज्या कर्मचाऱ्यांकडून रकमेचा अपहार झाला, त्यांना पुन्हा गहाळ रक्कम भरून कामावर रुजू करून घेतले. खासगी कर्मचारीही राजरोसपणे फिरत आहेत. महापालिकेच्या कारभाराचे ७० टक्के संगणकीकरण झाले आहे. परंतु स्वतंत्र संगणक अभियंता नसल्याची शोकांतिका त्यांनी व्यक्त केली.
आर्थिक नुकसानीची कबुली
घरपट्टी आणि पाणीपट्टी भरतानाही गोंधळ होत असल्याचे समोर आले आहे. नागरी सुविधा केंद्रांमार्फत कराचा भरणा करताना नियुक्त केलेल्या बँकेच्या कर्मचाऱ्यांकडे संगणकी लॉगिन पासवर्ड मागितला. त्यात नळजोडणीचे पासेस रद्द करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
सन २०१९ पासून आतापर्यंत २,३८८ पासेस रद्द झाल्याचे उघड झाले. रद्द करण्यात आलेल्या पासेसची एकूण रक्कम ६५ लाख ५९ हजार रुपये आहे. रद्द पासेसच्या आधारे नवीन नळ जोडण्या देण्यात आल्या. १ फेब्रुवारी २०२२ ते ७ जुलै २०२२ या कालावधीत जमा रकमेमध्ये संगणकी कार्यप्रणालीतील पास रद्द करून ६,२७,७९७ रुपये रकमेचा अपहार झाल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त अमित रंजन यांनी लेखी स्वरूपात दिली.
रद्द करण्यात आलेल्या नळजोडण्या शुल्क व रद्द पासचा तपशील
वर्ष--- रद्द पासेस--- रक्कम (रुपयांत)
२०१९-२०२०-----११९-----३,४४,५२४
२०२०-२०२१----- ८१८------२२,५६,०२०
जुलै २०२१ ऑगस्ट २०२१-----१६२-----४,४२,७०७
२०१२ ते २०२२-----१०६६-----२८,८८,२६५
२०२२ ते आतापर्यंत-----२२३-----६,२७,७९०
एकूण - ६५,५९,३०६ रुपये
महापालिकेच्या रकमेचा आर्थिक अपहार बँकेच्या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करायला हवेत. महापालिकेने संगणक अभियंत्यांची नियुक्ती करून बायोमेट्रिक पद्धत अमलात आणली तर अपहार होणार नाहीत. - गुरुमित बग्गा, नगरसेवक, महापालिका