New Labour Code: गेल्या काही दिवसांपासून नोकरी करणाऱ्यांमध्ये 'नवीन कामगार कायद्या'बद्दल संभ्रम पहायाला मिळत आहे. नवीन कामगार कायदा लागू होताच इन-हँड सॅलरीतही घट होईल, या शक्यतेवर प्रत्येकजण चर्चा करत आहे.
पण खरंच दर महिन्याला तुमच्या हातात येणारा पगार कमी होईल का? हो, पण जर तुम्ही HR ला किमान पातळीवर ठेवण्यास सांगितले, तर तुमच्या हातात येणाऱ्या पगारावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
केंद्र सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने संपूर्ण कॅल्क्युलेशनच स्पष्ट केलं आहे. सरकारने एक अधिकृत स्पष्टीकरण म्हणजे Illustration जारी करून सांगितले आहे की, कर्मचाऱ्यांनी घाबरण्याची गरज नाही. तुमची कंपनी सरकारने निर्धारित केलेल्या 15,000 रुपयांच्या मर्यादेत PF ची कपात करत असेल, तर तुमच्या हातात येणाऱ्या पगारातून एक रुपयाही कमी होणार नाही.
नव्या वेतन कायद्याने बदलली 'मजुराची' व्याख्या
नवीन कामगार कायद्यात Wage ची व्याख्या बदलली आहे. नव्या नियमांनुसार आता तुमच्या CTC मधील भत्ते तुमच्या एकूण वेतनाच्या 50% पेक्षा जास्त असू शकत नाहीत. पण, तुमचे भत्ते 50% पेक्षा जास्त असल्यास अतिरिक्त रक्कम तुमच्या मूळ वेतनात जोडली जाईल.
उदाहरणार्थ समजा तुमचा एकूण पगार 60000 रुपये आहे, पण कंपनीने तुमचं मूळ 20000 रुपये ठेवलं आणि 40 हजार रुपये भत्ते दिले तर नवीन कामगार कायद्यानंतर कंपन्यांना भत्ते 30000 रुपये (एकूण रकमेच्या 50%) पर्यंत मर्यादित ठेवावे लागतील आणि उर्वरित रक्कम पगार मानली जाईल.
इन-हँड सॅलरी कोणाची कमी होणार नाही?
इथंच लोकांचा सर्वाधिक गोंधळ उडतो. लोकांना वाटले की, Wage या शब्दाची व्याख्या विस्तारली, तर पीएफची गणना वाढेल आणि हातात येणारा पगार कमी होईल. पण याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण दिले आणि म्हटले आहे की पीएफ कपातीसाठी असलेली 15000 रुपयांची वैधानिक मर्यादा अजूनही लागू आहे.
नवीन कायद्यामुळे तुमचे गणना केलेले वेतन वाढत असले तरी, पीएफ कपात केवळ 15,000 रुपयांपर्यंतच अनिवार्य असल्याचं सरकारने म्हटले. कंपनी आणि कर्मचारी इच्छेनुसार स्वेच्छेने अधिक पीएफ कपात करू शकतात, पण त्यासाठी भाग पाडले जाऊ शकत नाही. अशाप्रकारे, कामगार मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीच्या आधारावरून खाली दिलेल्या चार्टच्या आधारे तुमच्या पगाराचे कॅल्क्युलेशन समजून घेऊ.

