लासलगाव ही आशियातील सर्वांत मोठी कांदा बाजारपेठ मानली जाते. नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर, जळगाव, धुळे आणि छत्रपती संभाजीनगर हे प्रमुख कांदा उत्पादक जिल्हे आहेत. स्वाभाविकरीत्या हे जिल्हे सध्याच्या आंदोलनाचे केंद्र बनले आहेत.

कांद्याचे राजकारण
संख्येने खूप अधिक असलेल्या ग्राहकांची मर्जी टिकावी यासाठी कांद्याचे भाव वाढले की सरकार तातडीने हस्तक्षेप करते. भाव पाडले जातात. शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळण्याची संधी नाकारत तत्परतेने निर्यातबंदी, निर्यात शुल्कात वाढ किंवा किमान निर्यातमूल्य यासारखी साधने वापरली जातात; मात्र कांद्याचे भाव पडतात तेव्हा शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारच्या वतीने पुरेशी तत्परता दाखवली जात नाही. या वेळीही तेच झाले आहे.

अजब निर्णय
शेतकऱ्यांनी केलेल्या तीव्र आंदोलनामुळे राज्य सरकारने नाफेडद्वारे १२३५ रुपये प्रतिक्विंटल प्रमाणे कांदा खरेदी करण्याची घोषणा केली. मात्र सध्या कांद्याला १३००-१४०० रुपये भाव बाजारात मिळत असल्यामुळे ही घोषणा कुचकामी ठरली. आंदोलनांमुळे केंद्र सरकारने थोडी वाढ करून तो १५८० रुपये प्रतिक्विंटल केला, मात्र हा दर केवळ नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी असेल, असे नमूद केले. हा निर्णय अजब म्हणावा असा आहे. सरकार केवळ एका जिल्ह्यापुरता असा भाव कसा काय जाहीर करू शकते? नाशिक बाजार समितीत नगर किंवा पुण्याच्या शेतकऱ्यांनी आपला कांदा नेला तर त्याला हा भाव सरकार देणार की नाही, असे प्रश्न यामुळे उपस्थित झाले. मुळात सरकारने एखाद्या जिल्ह्याचा अशा प्रकारे उल्लेख करून उर्वरित जिल्ह्यांवर अन्याय करणे हे सर्वथा गैर आहे. शिवाय जो भाव जाहीर केला आहे तो आणि शेतकऱ्यांची मागणी यात मोठी तफावत आहे. कांद्याचा उत्पादन खर्चच १५०० ते १८०० रुपये प्रतिक्विंटल असताना सरकारने १५८० रुपये भाव जाहीर करणे अन्यायकारक आहे.

उपाय
आज शेतकऱ्यांना तत्काळ सहाय्य करण्याच्या दृष्टिकोनातून किमान १५०० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान जाहीर करणे; तसेच ३००० रुपये प्रतिक्विंटल प्रमाणे पुरेशा प्रमाणात नाफेडद्वारे कांद्याची सरकारी खरेदी करणे हे उपाय अवलंबले पाहिजेत. शिवाय योग्य निर्यात धोरण, नाफेड व बफर स्टॉकचा योग्य वापर, साठवण क्षमतेत वाढ, भाव स्थिरीकरण कोष यासारखे दीर्घकालीन उपाय केले पाहिजेत. शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली की दीर्घकालीन उपायांबद्दल तात्पुरती चर्चा होते. किसान सभेने नाशिक ते मुंबई काढलेल्या लॉंग मार्चमध्येही अशीच चर्चा झाली. समिती निर्माण करून दीर्घकालीन उपाय करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला; मात्र सरकारकडून नंतर प्रतिसाद मिळाला नाही.

योग्य निर्यात धोरण
कांद्याचे भाव पडण्यात केंद्र सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणाचा मोठा वाटा आहे. महागाई नियंत्रणाच्या नावाखाली सरकारने वेळोवेळी कांदा निर्यातीवर बंदी, किमान निर्यात मूल्य (MEP) आणि निर्यात शुल्क लादल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची स्पर्धात्मकता कमी झाली आहे. ऑगस्ट २०२३ मध्ये केंद्राने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले, त्यानंतर ऑक्टोबर २०२३मध्ये ८०० डॉलर प्रतिटन किमान निर्यातमूल्य निश्चित केले आणि डिसेंबर २०२३ पासून मार्च २०२४पर्यंत संपूर्ण निर्यातबंदी लागू केली. नंतर ही बंदी 'पुढील आदेशापर्यंत' वाढविण्यात आली. या धोरणांचा थेट परिणाम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर झाला. निर्यात बंद झाल्यानंतर लासलगावसारख्या प्रमुख बाजारांमध्ये कांद्याचे घाऊक दर ४५०० रुपये प्रतिक्विंटलवरून १२०० रुपयांपर्यंत घसरले. भारताने २०२२-२३ मध्ये विक्रमी २५ लाख टन कांदा निर्यात केला होता; मात्र निर्बंधांमुळे निर्यातीत मोठी घट झाली. मे २०२४ मध्ये सरकारने बंदी उठवली तरी ५५० डॉलर प्रति टन किमान निर्यात मूल्य आणि ४० टक्के शुल्क कायम ठेवले. त्यामुळे निर्यात मर्यादितच राहिली. परिणामी, देशांतर्गत पुरवठा वाढून भाव कोसळले, दुसरीकडे पाकिस्तान, चीन, इजिप्त यांसारख्या देशांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील भारताचा हिस्सा हस्तगत केला. सतत बदलणाऱ्या निर्यात धोरणामुळे भारतीय कांद्याची जागतिक बाजारपेठेतील विश्वासार्हता कमी झाली.

साठवण क्षमता
राज्यात २०१५-१६ मध्ये कांदा साठवण क्षमता सुमारे १५ लाख टन होती. सरकारने ती २० टक्क्यांनी वाढवण्याची घोषणा केली होती; मात्र महाराष्ट्रात दर वर्षी ११० ते १३० लाख टन कांदा उत्पादन होत असताना आधुनिक साठवण क्षमता त्याच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. राज्यात सुमारे सात लाख कांदा चाळी असल्याचे सरकारने सांगितले होते आणि त्या ८.५ लाखांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तरीही प्रत्यक्षात उत्पादित कांद्यापैकी मोठा हिस्सा शेतकऱ्यांना तातडीने बाजारात विकावा लागतो आहे. रब्बी हंगामातील सुमारे ६० टक्के कांदा साठवणुकीस योग्य असला तरी अत्याधुनिक गोदामांची कमतरता असल्याने त्याचा पुरेसा फायदा होत नाही. पारंपरिक साठवणुकीत कांद्याचे ३० ते ४० टक्के नुकसान होते. कांदा कुजणे, वजन घटणे, मोड येणे यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. NHRDF च्या सुधारित साठवण तंत्रज्ञानामुळे नुकसान १४ ते १५ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते; मात्र अशा आधुनिक साठवण सुविधांचा विस्तार अत्यंत मर्यादित आहे. परिणामी काढणीनंतर मोठ्या प्रमाणावर कांदा एकाच वेळी बाजारात येतो आणि भाव कोसळतात. सरकारने ही बाब लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना मोफत किंवा अल्प दरात साठवण सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे.

'नाफेड'चा दुरुपयोग
सरकार कांद्याचे पडलेले भाव सावरण्यासाठी नाफेडद्वारे कांद्याची खरेदी करते. कांदा खरेदी करताना सरकार चालू बाजारभावाच्या सरासरीप्रमाणे शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करत असल्यामुळे व ही खरेदी मुख्यत: कांद्याचे भाव पडलेले असताना केली जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांकडून, सरकार पडलेल्या भावात कांदा खरेदी करते. मात्र हा खरेदी केलेला कांदा, कांद्याचे भाव वाढले असताना व शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळत असताना बाजारात ओतला जातो. शेतकऱ्यांचा कांदा, सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठीचे भाव पाडण्यासाठी साधन म्हणून वापरला जातो. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी उभारण्यात आलेली यंत्रणा प्रत्यक्षामध्ये शेतकऱ्यांच्या विरोधात वापरली जाते. यामुळे जेव्हा कांद्याचे भाव पडतात तेव्हा पडलेल्या सरासरी भावाने नव्हे तर उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भावाने सरकारने कांदा खरेदी केला तरच यातून शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.
(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे महाराष्ट्राचे सरचिटणीस आहेत.)