म. टा. वृत्तसेवा : 'ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने पाकिस्तानात लपून बसलेल्या दहशतवाद्यांना टिपत पहलगामच्या हल्ल्याचा सूड घेतला. आता सरकारने हल्ल्यात मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबातील मुलांना सरकारी नोकरी देण्याचे आश्वासन पूर्ण करावे', अशी मागणी केली आहे हेमंत जोशी आणि संजय लेले यांच्या कुटुंबीयांनी.
डोंबिवलीत तिघांचा मृत्यू
भारताचे 'मिनी स्वित्झर्लंड' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पहलगाममधील बैसरन व्हॅली या नितांतसुंदर पर्यटनस्थळावर गेल्या वर्षी २२ एप्रिल रोजी दहशतवाद्यांनी केलेल्या गोळीबारात २८ पर्यटकांचा मृत्यू झाला. त्यात डोंबिवीलीतील अतुल मोने, हेमंत जोशी आणि संजय लेले यांचा समावेश होता. पहलगाम हल्ल्याला एक वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने जोशी आणि लेले कुटुंबीयांशी 'मटा'ने संवाद साधला. त्यावेळी संजय लेले यांचे मेहुणे राजेश कदम यांनी कुटुंबीयांच्यावतीने वरीलप्रमाणे मागणी केली.सरकारी नोकरीचे आश्वासन
मुलांच्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा संपल्याने रेल्वेत इंजिनीअर असलेले अतुल मोने आणि खासगी कंपनीत अकाउंटंट असलेले हेमंत जोशी आणि संजय लेले हे तिघेही सहकुटुंब काश्मीरला पर्यटनासाठी गेले होते. तिथे दहशतवादी हल्ल्यात अतुल, हेमंत आणि संजय तिघेही मृत्युमुखी पडले. काश्मीर आणि महाराष्ट्र सरकारने तिघांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदतीचा हात दिला. कुटुंबातील मुलांना सरकारी नोकरी देण्याचे आश्वासनही त्यावेळी देण्यात आले.अतुल मोने यांच्या पत्नीला रेल्वेच्या नोकरीत सामावून घेण्यात आले. मात्र, जोशी आणि लेले यांची मुले अजून शिकत असून त्यांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे सरकारने त्यांना नोकरी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी राजेश कदम यांनी यावेळी केली.
पहलगाम हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त कडक सुरक्षा
पहलगाम येथील बैसारन मैदानावर झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याला २२ एप्रिल रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, लष्कर-ए-तय्यबाच्या संभाव्य देशविघातक कारवाया रोखण्यासाठी संपूर्ण काश्मीर खोऱ्यात, विशेषतः पर्यटनस्थळांवर सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली आहे.गेल्या वर्षी २२ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या या हल्ल्यात २८ पर्यटक आणि एका स्थानिक घोडेस्वाराचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर पर्यटनावर मोठा परिणाम झाला होता. मात्र, आता वर्षभरानंतर पहलगाम पुन्हा एकदा पर्यटकांच्या गर्दीने गजबजले आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाने अनेक नवीन उपाययोजना लागू केल्या आहेत.
क्यूआर कोड प्रणाली
यात प्रामुख्याने सेवा पुरवठादारांसाठी 'क्यूआर कोड'आधारित ओळख प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. घोडेस्वार, फेरीवाले आणि स्थानिक व्यापाऱ्यांची पोलिस पडताळणी करून त्यांना हे क्यूआर कोड देण्यात आले आहेत.