म. टा. प्रतिनिधी, पुणे: नोंदणीकृत (जुन्या) वाहनांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आता अधिकृत मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने हा आदेश जारी केला असून, विनापरवाना हा व्यवसाय करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
जुन्या वाहनांची खरेदी-विक्री किंवा एक्स्चेंजचा व्यवसाय करणाऱ्या सर्व व्यक्ती व आस्थापनांना 'नोंदणीकृत वाहन विक्रेत्याचे अधिकृतता पत्र' (नमुना २९सी) प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहील. ही मान्यता नसताना कोणालाही हा व्यवसाय करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पुण्यात जुन्या वाहन खरेदी-विक्रीचे मोठे मार्केट आहे. शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणारे छोटे-मोठे विक्रेते आहेत. त्यांच्याकडून दुचाकी व चारचाकी मोठ्या प्रमाणात खरेदी व विक्री केली जाते; पण बऱ्याच वेळा एखाद्या व्यक्तीने वाहन विक्री सेंटरला दिल्यानंतर ते पुढे दुसऱ्या व्यक्तीला विकले जाते. ते नंतर खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीच्या नावावर केले जात नाही. कधी-कधी वाहनमालकाने विक्रीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) दिलेले असते; पण ते वाहन खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीच्या नावावर केलेले नसते. वाहन विक्री झालेले असते आणि ते वाहन दुसरीच व्यक्ती चालवत असते. त्यामुळे मूळ मालकाच्या मनात कायम भीती राहते; तसेच जुन्या वाहन खरेदी-विक्रीमध्ये फसवणुकीचे प्रकारही घडतात.
फसवणूक टाळण्यास मदत होणार
'जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणाऱ्यांनी पुणे आरटीओकडे '२९ए'नुसार अर्ज केल्यानंतर 'आरटीओ'कडून '२९बी'नुसार अधिकृत विक्रीचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. त्यामुळे या वाहन विक्रेत्यांनी मालकाकडून वाहन खरेदी केल्यानंतर त्या वाहनाची मालकी स्वतःच्या सेंटरच्या नावे करता येणार आहे. त्यामुळे पुढे ते विक्री केल्यानंतर ते वाहन दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर करून देणे सोपे जाणार आहे; तसेच चोरीची वाहने व फसवणूक टाळण्यास मदत होणार आहे. याचा फायदा जुने वाहन खरेदी-विक्री करणाऱ्यांना होणार आहे,' अशी माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्वप्नील भोसले यांनी दिली.
'प्रमाणपत्र त्वरित घ्या'
पुणे 'आरटीओ'च्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाहन विक्रेत्यांना त्वरित अर्ज सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर मोटार वाहन निरीक्षकांकडून संबंधित आस्थापनाची तपासणी केली जाईल. अधिसूचनेतील निकष पूर्ण करणाऱ्या पात्र विक्रेत्यांनाच 'नमुना २९सी' प्रमाणपत्र दिले जाईल. पूर्वी अनेक ठिकाणी अनधिकृत दलालांमार्फत वाहन खरेदी-विक्री व्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. कागदपत्रांची अपूर्णता, मालकी हक्कातील वाद आणि फसवणुकीच्या घटना वाढत असल्यामुळे सरकारने ही प्रक्रिया कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या नियमामुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. परवानगी न घेता जुनी वाहने विक्री किंवा एक्स्चेंजचा व्यवसाय करणाऱ्यांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कडक कारवाई केली जाईल. त्यामुळे सर्व संबंधितांनी अधिकृत प्रमाणपत्र तत्काळ प्राप्त करून घ्यावे, असे आवाहन 'आरटीओ'ने केले आहे.