RBI April 2026 Policy: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समितीची तीन दिवसीय बैठक सोमवार, 6 एप्रिल रोजी सुरू होणार आहे. या बैठकीनंतर समितीचे अध्यक्ष आणि आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार, 8 एप्रिल रोजी बैठकीतील निर्णय जाहीर करतील.
नवीन आर्थिक वर्षातील ही पहिली बैठक असणार असून सध्याच्या जागतिक घडामोडींदरम्यान महत्त्वाची आहे.
रेपो रेट कपात होणार की नाही?
गृहकर्ज आणि वाहनकर्ज घेणारे कर्जदार या बैठकीकडे बारीक लक्ष ठेवून असतील. प्रत्येक कर्जदार एकच प्रश्न विचारत आहे: 'यावेळी माझा ईएमआय कमी होईल का?' तर याचं उत्तर आहे की यंदा, एप्रिलमध्ये रिझर्व्ह बँक रेपो दर स्थिर आणि अपरिवर्तित ठेवेल, असा बहुतेक विश्लेषकांचा अंदाज आहे. आंतरराष्ट्रीय तणाव यामागचं मुख्य कारण ठरू शकतं.पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजार हादरला असून कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या वर घिरट्या घालत आहेत. अशा परिस्थितीत, तेल महागते तेव्हा मालवाहतुकीचा खर्च वाढतो, ज्यामुळे सर्वच वस्तूंच्या किमती वाढतात. मात्र, सरकारकडून अद्याप कोणतीही इंधन दरवाढ टाळली गेली असून सद्याच्या परिस्थितीत मध्यवर्ती बँकेला व्याजदर कमी करणे परवडणार नाही.
घसरत्या रुपयाने चिंता वाढवली
भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत 93 च्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचला असून SBI रिसर्चच्या ताज्या अहवालानुसार, भारतातील आयातित महागाई आधीच 5.4% वर पोहोचली आहे. त्याचवेळी, घसरत्या रुपयामुळे आयात केलेल्या वस्तू आणि कच्चा माल महागतो, ज्यामुळे देशांतर्गत बाजारात किमती वाढतात. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य साधन रेपो दर आहे, जो सध्या तरी उच्च पातळीवर ठेवला जाऊ शकतो.एसबीआय रिसर्चचा अंदाज काय?
देशातील सर्वात मोठी बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, च्या रिसर्च विंगनुसार आरबीआय यावेळी धोरणात्मक दर म्हणजे रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करणार नाही. 'महागाईच्या सुरुवातीपासूनचा हा पहिलाच धोरणात्मक आढावा आहे, त्यामुळे आरबीआय आपल्या संवादात आणि निर्णयांमध्ये अत्यंत सावधगिरी बाळगेल,' असे अहवालात नमूद केले आहे. तसेच जोपर्यंत जागतिक अनिश्चितता आणि महागाईचा धोका कमी होत नाही, तोपर्यंत दर कपातीची शक्यता कमी आहे.