युद्धजन्य परिस्थितीमुळे अर्थव्यवस्थेवर होऊ घातलेल्या परिणामांचा विचार करून राज्य सरकारने या दरांमध्ये वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे एकीकडे गृहबांधणी उद्योग आणि दुसरीकडे ग्राहकांनाही दिलासा मिळाला आहे. विशेषत: गेल्या दोन वर्षांत निवडणूक काळात अशा सवलती अपेक्षित होत्या; मात्र आता सगळ्या निवडणुका पार पडल्यानंतर महसुलावर पाणी सोडण्यास सहसा तयार नसणाऱ्या सरकारने हा निर्णय घेतला, याचा अर्थ ती बाजाराची निकड आहे, असे म्हणावे लागेल.

करोनाच्या साथीमुळे भारताप्रमाणेच साऱ्या जगाच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसला होता. रोजगार बुडाल्यामुळे आवश्यक तेवढाच खर्च करण्याशिवाय अनेकांपुढे पर्याय नव्हता. साहजिकच घरखरेदीसारख्या खर्चांबाबत ग्राहकांनी हात आखडता घेतला; तर अनेकांना नव्या घरखरेदीचा विचारही सोडून द्यावा लागला होता. गृहबांधणी हा प्रचंड प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देणारा उद्योग असल्याने त्या क्षेत्राची चाके फिरती राहण्यासाठी सरकारनेही विविध उपाययोजना केल्या. गेल्या काही वर्षांत रेडीरेकनरच्या दरांत माफक वाढ करण्यात आली.

राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये आधीच घरांचे दर गगनाला भिडले आहेत. सरकारच्या धोरणांमुळे चटईक्षेत्र मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाले असले, तरी जमिनींना सोन्याचे दर आले आहेत. त्यातच बांधकाम साहित्याच्या दरांतही सातत्याने वाढ होत आहे. याबरोबरच केंद्र-राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विविध कर-उपकर यांचाही त्यात मोठा वाटा आहे. या सर्वांचा बोजा अंतिमत: ग्राहकांवरच पडतो आणि घरांच्या किमती वाढत राहतात. युद्धस्थितीमुळे इंधन दरवाढीची भीती असून, त्यामुळे एकंदर महागाई वाढण्याची भीती आहे. बांधकाम साहित्य आणि कच्च्या मालाच्या दरांमध्ये मोठी वाढ झाल्याने घरांचा निर्मितीखर्च वाढला आहे.

दुसरीकडे युद्धजन्य स्थितीत अनेक उद्योग बंद पडत असून, त्यांच्यावर अवलंबून लघुउद्योग आणि तेथील हजारो कामगारांना रोजगार गमावण्याची चिंता सतावत आहे. अशा काळात राज्य सरकारचे या क्षेत्रावर करांचा अधिक बोजा न टाकण्याचे धोरण हे अनिश्चिततेच्या काळात उचललेले सावध पाऊल म्हणता येईल. अर्थात रेडीरेकनरचे दर वाढले नसले, तरी राज्यातील अनेक शहरांचे विकास आराखडे आणि प्रादेशिक आराखडे मंजूर झालेले आहेत. तेथील जागांची सद्यस्थिती कागदोपत्री बदलल्याने त्यापोटी अधिक मुद्रांक शुल्काची भर सरकारी तिजोरीत पडू शकते. गेल्या वर्षी रेडीरेकनरमध्ये माफक वाढ झाली, तरी एकूण मालमत्ता खरेदीच्या व्यवहारांचे प्रमाण ४६ लाखांपर्यंत वाढले आहे. त्यामुळे दरवाढ न करताही अधिक महसूल मिळू शकतो, असाही विचार सरकारने केलेला दिसतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेमध्ये करोनाकाळासारख्या आव्हानांची तयारी ठेवण्याचे सूतोवाच केले होते; केंद्र सरकारनेही विविध उद्योगांना मदतीचा हात देऊ केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या या निर्णयाकडे बघावे लागेल.

महाराष्ट्र हे साऱ्या देशात शहरीकरणात आघाडीवर असलेले राज्य असल्याने मुंबई-पुण्यासह सर्वच शहरे आणि त्यालगत प्रचंड प्रमाणात घरबांधणी सुरू आहे. या क्षेत्रात प्रचंड आर्थिक उलाढाल होत आहे आणि लाखोंच्या संख्येने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती होत आहे. अशा उद्योगातील चलनवलन सुरू ठेवणे, ही साऱ्या अर्थव्यवस्थेची अपरिहार्यता आहे. त्याबरोबरच स्वत:चे घर असावे, असे प्रत्येक नागरिकाचे स्वप्न असते. मात्र, गृहकर्जांचे हप्ते, फर्निचरपासूनचे खर्च आणि सरकारी कर अशा वेगवेगळ्या खर्चांमुळे प्रमुख शहरांमध्ये घरखरेदी आवाक्याबाहेर जाते. हे स्वप्न साकार करण्यासाठी रेडीरेकनरमध्ये दिलासा देण्याबरोबरच परवडणाऱ्या घरांच्या धोरणाला गती देणे, वेगवेगळ्या शहरांमध्ये व लगतच्या परिसरात नगररचना योजना हाती घेणे, सार्वजनिक वाहतुकीची गतिमान साधने पुरवून काही अंतरावर निवासी भागास चालना देणे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या वाढत्या वस्तीला पुरेशा पायाभूत सुविधा राबवणे, ही काळाची गरज आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे.