सरकारने घातलेल्या जाचक अटी-नियमांमुळे हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांना बंद होऊ पाहणारे उच्च शिक्षणाचे दरवाजे या तरुणांनी आपली जिद्द आणि निर्धाराच्या बळावर उघडले आहेत. मात्र, आपले हे हक्क मिळवण्यासाठी या विद्यार्थ्यांना १७ दिवस उपोषण करावे लागले आणि गडचिरोलीतील आश्रमशाळेत तीन मुलींचा साप चावून मृत्यू झाला, हे दुर्दैवी आहे.

आदिवासी समाजाकडे पाहण्याचा व्यवस्थेचा दृष्टिकोन आणि आश्रमशाळांमधील मूलभूत सुविधांचीही होणारी परवड या आंदोलनातून समाजापुढे आली आहे. या विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या 'जय उलगुलान' या घोषणेतून गेल्या शतकाच्या प्रारंभी भगवान बिरसा मुंडा यांनी जुलमी कायदे व शोषणाविरुद्ध दिलेल्या लढ्याची आठवण आली.

'रडल्याविना आईचेही लक्ष लहान मुलाकडे जात नाही,' या जुन्या म्हणीचे प्रत्यंतर आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात पुन्हा एकदा आले. गेल्या पाच आणि १४ ऑगस्ट रोजीच्या शासन निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आंदोलनाची ठिणगी पडली. या निर्णयांनुसार या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहातील प्रवेशासाठी वय आणि शैक्षणिक खंडविषयक जाचक अटी घालण्यात आल्या होत्या. दुर्गम भागांतील या गोरगरीब आदिवासी विद्यार्थ्यांना आर्थिक-कौटुंबिक समस्या किंवा रोजगारासाठी शिक्षण सोडण्याची पाळी येते, हे वास्तव सरकारी बाबूंनी लक्षात घेतले नव्हते. त्यातच गडचिरोली येथील आश्रमशाळेत साप चावून तीन मुलींचा मृत्यू झाल्याने मूलभूत सुविधांचा प्रश्न पुढे आला आणि आंदोलन भडकले. निशा साबळे या विद्यार्थिनीने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या व्यासपीठावर या प्रश्नांना वाचा फोडल्याने हा विषय राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला.

गांधी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून यामध्ये लक्ष घालण्याची मागणी केली. अन्य आंदोलनांप्रमाणेच सरकारचे या विषयाकडेही प्रारंभी दुर्लक्षच झाले. आदिवासी विकासमंत्री अशोक उइके यांनी दबाव आणण्याचे प्रयत्न केले; तसेच 'विरोधकांच्या जाळ्यात फसू नका,' म्हणून राजकीय रंग देण्याचेही प्रयत्न झाले. मात्र, उच्च न्यायालयाने 'एकाही विद्यार्थ्याचा जीव जाता कामा नये,' असे बजावल्यानंतर सरकारदरबारी हालचाली झाल्या आणि मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत सर्व मागण्या मान्य झाल्या. त्यानुसार हे वादग्रस्त 'जीआर' मागे घेण्यात येणार आहेत; तसेच थेट खात्यांत पैसे देण्याऐवजी भोजनाचीही व्यवस्था होईल.

केवळ आदिवासीच नव्हे, तर सर्वच खात्यांमध्ये थेट खात्यात पैसे टाकून (डीबीटी) प्रत्यक्ष सुविधा देण्याच्या जबाबदाऱ्यांमधून अंग काढून घेण्याच्या नव्या सरकारी खाक्याचाच फेरविचार करण्याची वेळ आता आली आहे. हे आंदोलन केवळ वसतिगृहासारख्या सुविधा किंवा भत्त्यांच्या मागणीपुरते मर्यादित नाही. त्यास व्यवस्थेच्या अन्यायाविरोधात आपल्या हक्कांसाठी उभारलेला स्वाभिमानाचा लढा म्हणावा लागेल. 'जंतर-मतर'वरील आंदोलनामधून केवळ धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाला नाही, तर देशभरातील नव्या पिढीला त्यातून लढण्याची प्रेरणा मिळाली. रांचीमधील आंदोलन, राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतील पेपरफुटीसारखी अनेक आंदोलने ठिकठिकाणी उभी राहत आहेत, त्याकडे राजकीय चष्म्यातून न बघता या पिढीतील अस्वस्थतेचा व्यवस्थेने विचार करावा.

आदिवासी समाजाकडेही फक्त मतपेढी म्हणून पाहता येणार नाही, हा या आंदोलनाचा आणखी एक संदेश. या समाजातील विद्यार्थी शिक्षणबाह्य होण्याचे प्रमाण ३५ टक्के असून जेमतेम दहा टक्के विद्यार्थीच पदवी-पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत पोहोचू शकतात, हे वास्तव लक्षात घेतले तर पुढील खडतर प्रवासाची जाणीव होईल. दुसरीकडे या खात्यातील कर्मचाऱ्यांची ३० टक्के, तर आश्रमशाळांमधील शिक्षकांची हजारो पदे रिक्त आहेत.

प्रामुख्याने आश्रमशाळा व अन्य योजनांमध्ये नोकरशाही आणि कंत्राटदारांचे साटेलोटे व भ्रष्टाचाराची साखळी मोडून काढण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्यापलीकडे जाऊन व्यवस्थेकडून उपकार केल्याच्या थाटात सोयी-सुविधा देण्यापेक्षा हक्कांचा भाग म्हणून त्यांची अंमलबजावणी व्हावी, हा या आंदोलनाचा सर्वांत मोठा धडा आहे.