-संदेश सतीश सामंतअमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच पुढल्या एका वर्षात अमेरिका जर्मनीमधून आपले पाच हजार सैनिक माघारी घेईल, असा निर्णय जाहीर केला आणि यामुळे युरोपीय देशांकडून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्या; यातल्या बहुतांश प्रतिक्रिया साहजिक आहेत.

एकूणच ट्रम्प यांच्या निर्णयाचे युरोप आणि एकंदरीतच जागतिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

मुळात अमेरिकेचे युरोपात इतके सैन्य का आहे, हा विषय थोडक्यात समजून घेणे गरजेचे आहे. १९४५ साली दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर अमेरिकेने युरोपच्या पुनर्बांधणीची जबाबदारी घेतली. विशेषतः अमेरिकेने 'मार्शल प्लॅन'च्या अंतर्गत पश्चिम युरोपीय देशांना भरपूर आर्थिक आणि तांत्रिक मदत देऊ केली, मात्र याच काळात रशियाने सुद्धा जगभर आपले हातपाय पसरायला सुरुवात केली. यातूनच शीतयुद्धाला प्रारंभ झाला. युरोपचे दोन वैचारिक आणि आर्थिक गटांत विभाजन झाले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर झालेल्या अनेक करारांच्या अंतर्गत अमेरिकेने जर्मनी, जपान तसेच इटलीला आपली शस्त्रास्त्रे म्यान करायला लावली आणि त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी सुद्धा स्वीकारली.

विशेषतः सोव्हिएत महासंघाचा वाढता प्रभाव कमी करण्यासाठी अमेरिकेने उत्तर अटलांटिक करार संघटनेच्या माध्यमातून जे प्रयत्न सुरू केले, त्यात जर्मनीची भूमी अमेरिकेसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली. म्हणूनच NATO च्या स्थापनेनंतर जर्मनीमध्ये अमेरिकेने अनेक कायमस्वरूपी लष्करी तळांची उभारणी केली. जर्मनीतला रॅमस्टेन एयर बेस हा तर १९५१ पासून अमेरिकेच्या युरोप आणि आफ्रिकेतल्या मिशनचे मुख्यालय राहिला आहे. आजही इथे अमेरिका आणि इतर नॅटो सदस्यांचे मिळून सोळा हजार सैनिक कार्यरत आहेत.

पुढे शीतयुद्ध काळात अमेरिकेने अफगाणिस्तान किंवा इतर युरोपीय राष्ट्रांमध्ये केलेल्या मोहिमांमध्ये हे तळ अमेरिकेसाठी 'लॉजिस्टिकल हब' म्हणून कामी आले. एके काळी तर एकट्या जर्मनीमध्ये अडीच लाखांपेक्षा जास्त अमेरिकन सैन्य तैनात होते. यात अगदी लष्कराच्या वैद्यकीय विभागाचाही समावेश होता. अमेरिका आणि आशिया यांच्या मधोमध असल्याने जर्मनीच्या भौगोलिक स्थानाचा अमेरिकेच्या लष्कराला फायदा झाला.

शीतयुद्ध संपल्यानंतर मात्र अमेरिकेच्या दृष्टीने या तळांचे महत्त्व कमी झाले. हळूहळू अमेरिकेने या तळांवर असलेले आपले अवलंबित्व कमी केले. पण अमेरिकेच्या वैश्विक ताकदीचे प्रतीक म्हणून हे तळ आजही काम करतात. शिवाय, युरोपच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सुद्धा या अमेरिकन आणि नॅटो तळांचे महत्त्व आजही अनन्यसाधारण आहे. युरोपात असलेल्या जवळपास सत्तर हजार अमेरिकन सैनिकांपैकी अर्धे सैन्य एकट्या जर्मनीत आहे.

मग आता काय झाले?
गेल्या वर्षी अमेरिकेत सत्तापालट झाला आणि ट्रम्प प्रशासनात अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाबद्दल बदल घडायला सुरुवात झाली. 'अमेरिका फर्स्ट' या धोरणाचा भाग म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या सर्वच धोरणांचा आढावा घेतला. यातून इतर देशांतील वस्तूंवर आयात मूल्य लावायला सुरुवात केली. ट्रम्प यांच्या धोरणांचे वैशिष्ट्य असे की, त्यांनी अमेरिकेच्या पारंपरिक मित्र राष्ट्रांना सुद्धा यातून सोडले नाही. आणि इथूनच युरोपीय राष्ट्र आणि अमेरिका यांच्यात वितुष्ट यायला सुरुवात झाली.

या सर्वांत ट्रम्प यांचा महत्त्वाचा मुद्दा होता तो अमेरिकेच्या खर्चाचा. अमेरिकेच्या कर्जाचा आकडा दिवसेंदिवस गगनाला भिडत आहे. यात संरक्षणावर होत असलेला खर्च सर्वाधिक, म्हणजे वर्षाला जवळपास एक ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सच्या आसपास आहे. नॅटो राष्ट्रांच्या सुरक्षेचा खर्च लक्षात घेता यातील एकट्या अमेरिकेचा वाटा जवळपास सत्तर टक्के आहे. ट्रम्प यांना हे धोरण मान्य नाही. नॅटो गटातल्या इतर राष्ट्रांनी आणि विशेषतः युरोपीय राष्ट्रांनी त्यांच्या स्थूल आर्थिक उत्पन्नाच्या किमान तीन टक्के इतका खर्च संरक्षणावर करावा, अशी ट्रम्प यांची मागणी राहिलेली आहे. अमेरिकेने या देशांच्या सुरक्षेचा मक्ता उचललेला नाही, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. यातूनच गेला काही काळ युरोपीय राष्ट्रे आणि ट्रम्प प्रशासन यांच्यात वाद झालेले दिसतात.

२०१४ मध्ये रशियाने युक्रेनच्या क्रिमिया वर आक्रमण करून त्या प्रदेशाचा ताबा मिळवल्यानंतर युरोपीय देशांमध्ये भीतीची भावना निर्माण झाली. पुढे युक्रेनला नॅटो सदस्यत्व मिळण्याच्या मुद्द्यावरून जे घमासान सुरू झाले त्याची परिणती अखेर रशियाने युक्रेन विरोधात युद्ध पुकारण्यात झाली. या युद्ध काळात अमेरिकेतील बायडेन प्रशासनाने अब्जावधी डॉलर्स युद्धावर खर्च केले. ट्रम्प यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान हा मुद्दा उचलून धरला. युरोपीय देश स्वतःची अर्थव्यवस्था सांभाळण्यासाठी संरक्षण खर्चात कपात करतात; मात्र अमेरिकेचा संरक्षण खर्च वाढतच आहे, अशी टीका ट्रम्प सतत करत राहिले.

शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर कमी झालेली सैन्य संख्या बायडेन प्रशासनाने पुन्हा एकदा या काळात वाढवण्यास सुरुवात केली. आज जर्मनीमध्ये साधारणतः ३६,०००च्या आसपास अमेरिकन सैनिक आहेत.

फेब्रुवारी २०२६च्या शेवटच्या काही दिवसांत अमेरिका आणि इस्रायलने संयुक्तपणे इराणविरोधात युद्ध पुकारले. या युद्धाचे गंभीर परिणाम लगेच दिसूही लागले. हॉर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्याने जगात इंधनाचे भाव वाढू लागले आणि याचा मोठा फटका युरोपीय राष्ट्रांनाही बसू लागला. रशिया - युक्रेन युद्धामुळे आधीच महागाई वाढलेली असताना इराणविरोधातील युद्धाने आगीत तेल ओतण्याची भूमिका पार पाडली. यामुळेच या युद्धाला युरोपीय जनसमुदाय आणि सरकारे या सर्वांतूनच विरोध व्हायला लागला. स्पेन, इटली, फ्रान्स, जर्मनी किंवा प्रसंगी इंग्लंडने सुद्धा आपण या युद्धात थेट सहभागी होणार नसल्याची भूमिका घेतली. 'हे युद्ध आमचे नाही' असाच सूर जवळपास अमेरिकेच्या सर्वच पारंपरिक मित्र देशांनी लावला.

यात जर्मन चॅन्सलर फ्रीड्रिश मर्झ यांनी ट्रम्प यांच्या युद्धखोर भूमिकेवर कठोर टीका केली. शिवाय या युद्धात 'इराणने वॉशिंग्टनला पूर्णपणे नमवले आहे,' अशा आशयाचे विधान सुद्धा त्यांनी केले. यामुळे ट्रम्प यांनी जर्मनीला धडा शिकवण्याचे धोरण स्वीकारत जर्मनीतून पहिल्या टप्प्यात पाच हजार अमेरिकी सैनिक माघारी बोलावणार असल्याची घोषणा पँटागॉनने केली. पुढील एका वर्षात हे काम पूर्ण होईल, अशी माहिती पँटागॉनने दिली आहे. तर, हा केवळ सैन्य माघारीचा पहिला टप्पा असल्याचे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. पुढील काळात अजून मोठ्या प्रमाणात सैन्य मागे घेतले जाईल, असे ट्रम्प म्हणत आहेत. खरे तर २०२० साली सुद्धा ट्रम्प यांनी अशी घोषणा केली होती. पण, पुढे सत्तेत आलेल्या जो बायडेन यांनी ट्रम्प यांचा हा निर्णय मागे घेतला होता.

पुढे काय?
आताच्या या निर्णयाचे गंभीर परिणाम येत्या काळात जर्मनीसह इतर युरोपीय देशांना भोगावे लागण्याची चिन्हे आहेत. अगदी नॅटोच्या प्रवक्त्यांनी सुद्धा याविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. सर्वच युरोपीय राष्ट्रांना यापुढे आपला संरक्षणावरचा खर्च वाढवावा लागेल आणि स्वावलंबी व्हावे लागेल. पण, त्यांना हे परवडू शकेल का?, हा खरा प्रश्न आहे. तरीही जर्मनीने येत्या काळात आपल्या सैनिकांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. निदान अडीच लाखांचे सैन्य उभारण्याचा जर्मनीचा मानस आहे. शिवाय, इतर युरोपीय देशांनी सुद्धा आत्मनिर्भर व्हावे, अशी भूमिका जर्मनीने घेतली आहे. जर्मनीचे संरक्षण मंत्री बोरिस पिस्टोरियस यांनी ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला 'अपेक्षित' म्हटले असून, युरोपला आता स्वतःच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वतःच घ्यावी लागेल, असे संकेत दिले आहेत. २०२९ पर्यंत जीडीपीच्या निदान तीन टक्के खर्च संरक्षणावर व्हावा, अशी जर्मनीची भूमिका आहे.

आत्मनिर्भर होणे याचा अर्थ म्हणजे केवळ सैन्य वाढवणे असा नाही. आजही नॅटो गटातले देश हे सामरिक तंत्रज्ञानासाठी मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेवर अवलंबून आहेत. युक्रेनच्या युद्धात ही बाब पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली. अमेरिकेच्या तंत्रज्ञानाशिवाय आणि आर्थिक पाठिंब्याशिबाय युक्रेनने रशियासमोर आजवर तग धरणे केवळ अशक्य होते. पण, आज या युद्धाला चार वर्षे होत असतानाही रशियाला युक्रेनवर पूर्णपणे ताबा मिळवणे शक्य झालेले नाही.

ट्रम्प यांची ही भूमिका रशियाला मात्र दिलासा देणारी आहे. कारण, येत्या काळात युरोपने स्वसंरक्षण आणि स्वावलंबनाची भूमिका घेतलेली असली तरी यासाठी बराच काळ जावा लागेल, याची पूर्ण कल्पना रशियाला आहेच. त्यामुळे निदान २०३० पर्यंत तरी युरोप स्वावलंबी होऊ शकत नाही, ही काळ्या दगडावरची रेष आहे. अमेरिका आणि रशियाच्या संघर्षात युरोप मात्र कचाट्यात सापडला आहे, हे नक्की. भविष्यात रशियन आक्रमणाची शक्यता लक्षात घेता अमेरिकेने जर्मनीसह इतर युरोपीय देशांमध्ये विशेष क्षेपणास्त्र तैनात करण्याची योजना आखली होती. आता या योजनेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पण, या सर्वातून एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे जो केवळ युरोपपुरता मर्यादित नाही - अमेरिकेवर यापुढे किती विश्वास ठेवता येईल? युरोप आणि अमेरिकेच्या आधुनिक घनिष्ठ संबंधांना निदान सात दशकांचा इतिहास आहे; आणि शीतयुद्ध संपल्यानंतरही हे संबंध तितकेच दृढ राहिले होते. पण, ट्रम्प यांच्या भूमिकांमुळे युरोपला ''रिअॅलिटी चेक' मिळाल्याची आजची परिस्थिती आहे. परिणामी यापुढे अमेरिकेची निर्णायक भूमिका असलेल्या नॅटोवर अवलंबून राहणे, आपल्या फायद्याचे नसेल, याची जाणीव युरोपात झाली आहे.

आणि अमेरिका नॅटो राष्ट्रांच्या बाबतीत ही भूमिका घेऊ शकते तर इतरांच्या बाबतीत अशी भूमिका घेण्यास अजिबात मागेपुढे पाहणार नाही, हा धडा इतर देशांसाठी असणार आहे. म्हणूनच अमेरिकेच्या छत्रछायेतून बाहेर येत 'एकला चलो रे' ची भूमिका घेणे हे सर्वांसाठीच क्रमप्राप्त झाले आहे. ट्रम्प यांच्या धोरणांचे हे फलित आहे.
(लेखक राज्यशात्राचे सहाय्यक प्राध्यापक असून आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक आहेत.)