म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नाशिक: विधान परिषदेच्या नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाची निवडणूक बिनविरोध होण्याच्या हालचालींमुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधी असलेले जिल्ह्यातील ६२३ मतदार अस्वस्थ झाले आहेत.
या निवडणुकीत एकेका मताचा भाव १५ लाखांपर्यंत पोहोचण्याचेही आडाखे बांधले जात आहेत. एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील 'कमाई' आटली असताना किमान नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत झालेला खर्च तरी विधान परिषदेच्या माध्यमातून भरून निघावा, अशी अपेक्षा नगरसेवक बोलून दाखवू लागले आहेत. अनेकांनी तर इच्छुक उमेदवारांच्या भेटीगाठी घेऊन 'तुम्ही मैदानात राहाच' असे साकडे घालण्यास सुरुवात केली आहे!
ओबीसी आरक्षणामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका चार वर्षांनंतर नुकत्याच पार पडल्या आहेत. या निवडणुकीत मतदारांनी मोठ्या प्रमाणावर मतदारांना 'लक्ष्मीदर्शन' झाल्याचे सर्वश्रुत आहे.
एकीकडे लाडक्या बहिणींमुळे सरकारचा निधी आटला आहे, तर दुसरीकडे सिंहस्थाच्या कामांची कंत्राटांची प्रक्रिया वरिष्ठ स्तरावरून झाली आहे, तसेच बाहेरील ठेकेदारांना ती कामे देण्यात आल्याने नगरसेवक निधी जवळपास थांबला आहे. त्यामुळे निवडणुकीचा खर्च काढून घेण्याची नामी संधी म्हणून विधान परिषदेकडे पाहिले जात आहे. मात्र, महायुतीकडे ६२३ पैकी ४६९ एवढे पाशवी बहुमत आहे, तर मविआकडे तोकडी सदस्यसंख्या आहे. त्यामुळे महायुतीचा एकच उमेदवार असावा, यासाठी प्रयत्न होत असल्याने मतदारांना धडकी भरली आहे. त्यामुळे निवडणुकीसाठी मतदारांनीच बाहुबली नगरसेवकांच्या भेटीगाठी सुरू केल्या आहेत.
जिल्ह्यात शंभर कोटींची उलाढाल ?
जिल्ह्यात या निवडणुकीसाठी ६२३ मतदार आहेत. जिल्हा परिषदेची निवडणूक न झाल्यामुळे ७२ मतदार कमी झाले आहेत. त्यामुळे निवडणूक झाल्यास एका मताचे मोल १० ते १५ लाखांपर्यंत जाणार आहे. त्यामुळे एका उमेदवाराचा कमीत कमी खर्च ५० कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. दोन उमेदवार असल्यास हा खर्च १०० कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणुकीत झालेला खर्च काढून घेण्याची आयती संधी मतदारांना चालून आली आहे.
विधान परिषद पक्षीय बलाबल
भाजप- १९१
शिवसेना- १७१
राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)- १०७
शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट)- ५२
इस्लाम पार्टी- ३५
एमआयएम- २१
काँग्रेस- १३
अपक्ष व इतर- ३४