बोनस गणना मर्यादा 7000 रुपयांवरून 21000 रुपये करण्यात यावी अशी NC-JCM ची मागणी आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बोनसची गणना 7,000 रुपये रक्कमेच्या आधारावर करण्यात येत आहे. जर रक्कम 21,000 रुपये करण्यात आली तर गणना करण्याची बेस्ड रक्कम वाढल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या बोनसची रक्कमही वाढेल.

NC-JCM च्या सचिवांनी कॅबिनेट सचिवांना पाठवले पत्र

देशात सणांचा हंगाम सुरू झाला आहे. दसऱ्याचा सणही जवळ येत आहे त्यामुळे केंद्र सरकार बोनसबाबत आदेश काढण्याच्या तयारीत आहे. याची खबरदारी घेत, NC-JCM चे सचिव शिवगोपाल मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिवांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात त्यांनी बोनस गणन्याची मर्यादा रक्कम 7,000 रुपयांवरून 21,000 करण्यात यावे अशी मागणी केली आहे. संघटनेचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून अद्याप मंजूर करण्यात आला नाही.

ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजित सिंह पटेल यांनी या मुद्द्यावर त्यांचे मत नोंदवले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, एप्रिल 2026 मध्ये केंद्र सरकारने विविध श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी प्रतिदिन वेतन रक्कम 783 रुपये ते 1,035 रुपयांच्या दरम्यान निश्चित केले आहे. कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या या एक दिवशीय रक्कमेचा विचार केला तर बोनस रक्कम 27,694 रुपयांपर्यंत जाते.

"आधी कायदेशीर मर्यादेत वाढ मग कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या"

11 मे 2026 रोजी झालेल्या NC-JCM च्या 49 व्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या बोनसची मर्यादा वाढवण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी सरकारच्या अधिकृत बाजूकडून सांगण्यात आले होते की आधी बोनसची कायदेशीर मर्यादा केंद्र सरकारकडून बदलली जाईल त्यानंतरच कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर विचार करता येईल.

श्रम मंत्रालयाने बोनससाठी पात्र वेतनमर्यादेत केली वाढ

विशेष म्हणजे श्रम मंत्रालायने वेतनमर्यादेत नुकतीच वाढ केली आहे. नव्याने निश्चित करण्यात आलेली वेतनमर्यादा 21,000 रुपये आहे. एकंदरीत, 21,000 रुपयांपर्यंत मासिक वेतन असणारे कर्मचारी बोनसला पात्र आहेत. श्रम मंत्रालयाच्या या निर्णयानंतर NC-JCM ने केंद्र सरकारला पत्र लिहून 7,000 ची बोनस गणना मर्यादा वाढवून 21,000 रुपये करण्याची मागणी केली आहे. NC-JCM ने केलेली मागणी अद्याप मंजूर नाही परंतु जर केंद्र सरकारकडून मंजूरी मिळाली तर येत्या दसऱ्यात कर्मचाऱ्यांच्या बोनसमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.