यावर्षात सोनं विकलं असेल, तर येईल इन्कम टॅक्सची नोटीस; कर बचतीसाठी ITR चे 'हे' नवीन नियम आत्ताच जाणून घ्या

ITR Filing Rules: देशात आयटीआर फायलिंगचा मोसम सुरू झाला असून, आता करदात्यांनी वर्षभरातील त्यांच्या कमाईचा हिशेब मांडायला सुरुवात केली आहे. जर तुम्ही वित्त वर्ष 2025-26 या कालावधीत सोने विकले असेल, तर काही महत्त्वाचे नियम माहिती असणे आवश्यक आहे.

गुंतवणूकदार सोन्यांच्या किमतींवर लक्ष ठेवून असतात, पण त्यावर लागणाऱ्या कराकडे दुर्लक्ष केले जाते. आयटीआर फॉर्म भरताना सोन्याच्या विक्रीची माहिती चुकीच्या कॅटेगरीत दिल्यास आयकर विभागाची नोटीस येऊ शकते. फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्युच्युअल फंड आणि सॉवरेन गोल्ड बाँडवरील कराचे वेगवेगळे नियम जाणून घ्या.

बदलेले नियम कोणते?

सोनं विकून मिळणारा नफा म्हणजे कॅपिटल गेन आता बदललेल्या नियमांनुसार, बहुतेक गोल्ड गुंतवणुकीवर लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स 12.5 टक्के करण्यात आला आहे आणि यात इंडेक्सेशनचा फायदा मिळत नाही. तर शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेनवर तुमच्या नेहमीच्या टॅक्स स्लॅबनुसार कर लागतो.

फिजिकल आणि डिजिटल गोल्ड

फिजिकल गोल्डमध्ये सोन्याचे दागिने, नाणी आणि बिस्किटांचा समावेश होतो. जर तुम्ही सोने खरेदी केल्यापासून 24 महिन्यांच्या आत सोने विकले, तर तो शॉर्ट टर्म गेन मानला जाईल आणि तुमच्या स्लॅबनुसार त्यावर कर आकारला जाईल. दुसरीकडे, जर 24 महिन्यांनंतर सोने विकले, तर नफ्यावर 12.5 टक्के दराने एलटीसीजी कर भरावा लागेल. तसेच डिजिटल गोल्डलाही भौतिक सोन्यासारखेच मानले जाते. त्यामुळे त्यालाही 24 महिन्यांच्याच होल्डिंग पिरियड आणि 12.5 टक्के कराचा नियम लागू होतो.

गोल्ड ETF आणि गोल्ड म्यच्युअल फंड

स्टोरेजची चिंता नसल्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये गोल्ड ईटीएफला अधिक पसंती दिली जाते. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, यामध्ये फक्त 12 महिन्यांनंतरच लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेनचा फायदा मिळतो. 12 महिन्यांनंतर विक्री केल्यास 12.5 टक्के कर लागत असल्यामुळे हे जास्त कर-कार्यक्षम मानले जाते. याउलट, गोल्ड म्युच्युअल फंडांसाठी 24 महिन्यांचा होल्डिंग पिरियड लागू होतो. तसेच दोन वर्षांच्या आत युनिट्स विकल्यास स्लॅब रेटनुसार आणि दोन वर्षांनंतर विकल्यास 12.5 टक्के दराने कर आकारला जातो.

सॉवरेन गोल्ड बाँड आणि बजेट 2026 चा मोठा बदल

सॉवरेन गोल्ड बाँडला कराच्या दृष्टीने सर्वात फायदेशीर मानले जाते. जर तुम्ही हा बाँड मॅच्युरिटीपर्यंत म्हणजेच पूर्ण 8 वर्षे होल्ड केला, तर मिळणारा नफा पूर्णपणे करमुक्त असतो. मात्र, 2026 च्या नवीन नियमांनुसार एक मोठा बदल झाला आहे. हा करमुक्तीचा फायदा केवळ त्यांनाच मिळेल, ज्यांनी थेट आरबीआयच्या प्रायमरी इश्यूमधून सोन्याची खरेदी केली असेल. जर तुम्ही द्वितीय बाजारातून सॉवरेन गोल्ड बाँड खरेदी केला असेल, तर मॅच्युरिटीवरही 12.5 टक्के एलटीसीजी कर लागू होऊ शकतो. मॅच्युरिटीपूर्वी 12 महिन्यांच्या सोने आत विकल्यास स्लॅब रेट आणि 12 महिन्यानंतर विकल्यास 12.5 टक्के कर लागेल.

F&O ट्रेडींग

लग्नात, कौटुंबिक कार्यक्रमात किंवा कुटुंबाच्या पारंपारिक सोन्यावर कोणताही कर लागत नाही. आई-वडील, पती-पत्नी किंवा मुलांसारख्या जवळच्या नातेवाईकांकडून मिळालेले सोने पूर्णपणे करमुक्त असते. मात्र, जर नातेवाईक नसलेल्या व्यक्तीकडून 50,000 रुपयांपेक्षा अधिक किंमत असलेले सोने भेटवस्तू म्हणून मिळाले, तर त्यावर इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस अंतर्गत कर आकारला जातो. दुसरीकडे, कमोडिटी एक्सचेंजमध्ये सोन्याच्या फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये व्यवहारातून मिळालेला नफा हा भांडवली नसून व्यावसायिक उत्पन्न मानला जातो. ज्यावर स्लॅब रेटनुसार टॅक्स लागतो आणि ऑडिटचे नियमही लागू होऊ शकतात.

टॅक्स कसा वाचवाल?

तज्ज्ञांनी सांगितल्याप्रमाणे, आयकर कायद्याच्या कलम 54F अंतर्गत , काही अटींसह सोने विकून मिळालेली रक्कम निवासी मालमत्तेत पुन्हा गुंतवून तुम्ही एलटीसीजी कर वाचवू शकता.