कोल्हापूर : केंद्र सरकारने पारित केलेले तीन नवे कृषी कायद्यांमुळे शेतकरी करत असलेल्या दिल्ली सीमेजवळील आंदोलन याची गेल्या दोन महिन्यांपासून संपूर्ण जगभारत चर्चा आहे. कडाक्याच्या थंडीत तग धरून बसलेले शेतकरी सरकारच्या कुठल्याही विनवण्यांना आश्वासनाला जुमानताना दिसत नाहीत. हे काळे कायदे रद्द करा याच भूमिकेवर शेतकरी ठाम आहेत. शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी सरकारकडे कायदे रद्द करण्याच्या मागण्या करत आहेत. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला या सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत.

केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी आतापर्यंत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी नऊ वेळेस चर्चा केलेली आहे.

मात्र, शेतकरी कायदे रद्द करा या मागणीवर अडून बसल्याने या चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ गेल्याचे दिसते. १५ जानेवारीला नवव्या बैठकीतून तोडगा न निघाल्याने 19 जानेवारीला चर्चेची दहावी फेरी होणार होती. मात्र ही बैठक देखील पुढे ढकलण्यात आली. ती बैठक २० जानेवारीला झाली मात्र यामध्ये देखील शेतकरी यांच्यात एकमत होऊ शकले नाही.

केंद्र सरकार या प्रश्नाबाबत असंवेदनशील आहे. केंद्र सरकार केवळ बैठकांचा दिखावा करत असल्याची टीका ही त्यांनी केली.थंडी, पाऊस या प्रतिकुल परिस्थितीत शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. शेतकऱ्यांबाबत सरकार सह पोलिस प्रशासनाच्या भूमिकेचा निषेध राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला. भाजपच्या या असंवेदनशील भुमिकांमुळेच त्यांचेच अनेक नेते पक्ष सोडत असल्याचा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.