अलीकडेच राज्य सरकारने हा कालावधी दहा वर्षांवर आणला आहे. २००१ मध्ये औरंगाबाद महापालिकेने शहर विकास आराखडा तयार केला. तो मंजूरही झाला. दरम्यान, २०१५ मध्ये राज्य सरकारने शहराच्या आसपासच्या १८ खेड्यांचा सुधारित विकास आराखडा तयार करून पालिकेला दिला.

दरम्यान, राज्य सरकारने न्यायालयाचा निकाल आलेला नसताना १२ फेब्रुवारी २०२० रोजी पालिकेला पत्र पाठविले. नगरविकास विभागाच्या अव्वर सचिव वीणा मोरे यांनी या पत्रात नमूद केले आहे की, मूळ हद्दीची सुधारित विकास योजना २००१ मध्ये मंजूर केलेली आहे. वाढीव हद्दीची प्रारूप विकास योजना मात्र न्यायप्रविष्ट आहे. नियोजन प्राधिकरणाच्या संपूर्ण क्षेत्राचा विचार करता, मूळ व वाढीव भागाचा आराखडा एकत्रित तयार करण्याचे आदेश नगररचना अधिनियम १६६ चे कलम १५४ अन्वये ऑक्टोबर २०१५ ला दिलेले आहेत. त्यानुसार पालिकेमार्फत पुढील कारवाई करावी, अशी सूचना केली.