Thursday, 12 Dec, 12.32 pm महाराष्ट्र विश्व न्यूज

होम
शेतकऱ्यांवर ऊस लागवड नोंदणीचे नवं संकट

एस एम पोरे - अवकाळी पाऊसामुळे झालेल्या शेतातील ऊभ्या पिकांच्या प्रचंड नुकसानीतुन बाहेर पडायच्या आत दुसरं संकट शेतकऱ्यांवर येऊन ठेपलेलं दिसतय. अनैसर्गिक अतिवृष्टीमुळे हाताला आलेली पिके ङोळ्यासमोर ऊद्धस्त होताना पाहिली, त्या पिकावर झालेला खर्चसुद्धा निघाला नाही त्यामुळे ङोक्यावर कर्जाचा बोजा वाढत गेला.

काही शेतकऱ्यांचे ऊस कारखान्याला घालवायची वेळ होऊन गेली ,अजुन कारखान्याचे बायलर पेटले नाहीत . या संकटातून बाहेर पडून खंबीरपणे वाट काढत काहींनी नवीन ऊस लागवड केली पण कारखाने ऊस नोंदणी करुन घ्यायला तयार नाहीत. शेतकऱ्यांचा शेअर्स असतानाही ऊसाची नोंदणी घ्यायला नकार दिला जातोय . रितसर नोंदणी न घेण्याचं कारण लेखी पञात मागितले तरी दिले जात नाही ,असं कार्यकर्ते सांगतात.

नुकतीच महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक पार पडली . निवडणूकीवेळी गावपातळीवर कोणी कोणाचं काम केलं , कोणाच्या विरोधात केलं या सर्वांचा अभ्यास करुन कार्यकर्त्यांना ञास देण्याचे प्रकार चालु आहेत अशी चर्चा चालुय. एकमेकांच्या विरोधात लढलेले सत्तेसाठी मांडीला मांडी लावुन बसलेत आणि ञास सामान्य कार्यकर्त्यांना , शेतकऱ्यांना दिला जातोय. यासाठी शेतकरी संघटना काय लक्ष घालणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलयं.

राज्यातील बरेचसे सहकारी साखर कारखाने तोट्यात आहेत असं दिसतयं. ऊसाला मिळणारा दर आणि होणारा खर्च , लागणारा वेळ , ऊस गेल्यानंतर वेळेवर न मिळणारी बीले या सगळ्याचा ञास आजपर्यंत होताचं, या अङचणी असताना आणखी त्यात नोंदी न घेण्याची भर पडलीय. गेल्या काही वर्षात खाजगी साखर कारखान्यांची संख्या वाढताना दिसतेय आणि सहकारी कारखाने दुर्लक्षित होताना दिसताहेत.

राज्यातील बहुतांशी खाजगी व सहकारी साखर कारखाने आजी - माजी आमदारांकडे आहेत. नवीन सरकार स्थापन झालयं , संकटात असणाऱ्या कारखान्यांना नवसंजीवनी देण्याचं काम त्यांनी करावे अशी अपेक्षा सर्वांचीच आहे . अर्थातच राज्यातील काही कारखान्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप आहेत. नवीन मंञी त्याकडे लक्ष घालतील अशी अपेक्षा ठेवणं चुकीचे नसावं .
राजकारणात ग्रामीण पातळीवर गट-तट असतात. त्या माध्यमातून व्यक्तीनिष्ठा , पक्षनिष्ठा दाखवली जाते. आपापल्या नेत्यांचं गुणगान सांगितले जाते पण हीच वरिष्ठ नेते मंडळी एकञ बसताना-ऊठताना, खाताना-पिताना दिसतात.

नेते तुपाशी आणि कार्यकर्ते ऊपाशी असं पहायला मिळतं. स्थानिक पातळीवरील राजकारणामुळे स्वतःच्या पायावर दगड मारुन घेण्याचा प्रकार कार्यकर्ते करतात. काही अंशी त्याचा ञास प्रत्येक काम करताना दिला जातो व वचपा काढला जातो. वैचारिक विरोध न करता वैयक्तिक अङचणी आणुन अर्थिक नसबंदी करण्याचे प्रकार घङतात.

दरवर्षी ऊस दर आंदोलन पेटवले जातं , यावर्षी कारखाने चालुच झाले नसल्यामुळे शेतकरी संघटना संभ्रमात आहेत . ऊस नोंदणीसाठी आंदोलन करण्याची वेळ आलीय पण भविष्यात अशीच परिस्थिती राहिली तर सहकार क्षेत्र बुडलेलं दिसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्य सरकारने यावर लवकर तोडगा काढुन संबंधित कारखान्यांनी बिनशर्त ऊसाची नोंदणी करुन घ्यावी अशा भावना शेतकऱ्यांच्या मधुन व्यक्त केल्या जात आहेत .

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: Maharashtra Vishva News
Top