त्यामुळे जिल्हा नियोजन विकास समिती (डीपीडीसी) अंतर्गत नियोजन करताना या विभागांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा. उपलब्ध निधीचा परिणामकारक, पारदर्शक आणि गुणवत्तापूर्ण वापर करून त्याचा लाभ थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचेल, याची सर्व संबंधित विभागांनी दक्षता घ्यावी, अशा स्पष्ट सूचना उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिल्या.

यावेळी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज आयोजित जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी, खासदार बजरंग सोनवणे, आमदार धनंजय मुंडे, आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार संदीप क्षिरसागर, आमदार विजयसिंह पंडीत, आमदार विक्रम काळे, पालक सचिव डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहेमान, पोलीस अधिक्षक नवनीत काँवत यांच्यासह जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हा परिषद अधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, ग्रामीण भागातील नागरिकांना दर्जेदार शिक्षण, सुलभ आरोग्य सेवा आणि महिला व बालकल्याण योजनांचा प्रभावी लाभ मिळणे ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. जिल्हा नियोजनातून मंजूर होणारा प्रत्येक रुपया हा लोकांच्या विकासासाठी खर्च झाला पाहिजे. विकासकामांच्या नियोजनात गुणवत्तेला प्राधान्य देत निधीचा योग्य, वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने वापर होणे आवश्यक आहे.
त्या पुढे म्हणाल्या की, दिवंगत अजितदादा पवार यांनी बीड जिल्ह्याच्या विकासासाठी वेळोवेळी दिलेल्या सूचना आणि विकासाचे जे धोरण निश्चित केले होते, त्याच विकासाभिमुख दृष्टिकोनातून सर्व विभागांनी कार्य करावे. लोकाभिमुख, परिणामकारक आणि उत्तरदायी प्रशासनाच्या माध्यमातून शासनाच्या योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करावे.

बैठकीत शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास, पाणीपुरवठा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि इतर विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा वेग वाढवून निश्चित कालमर्यादेत कामे पूर्ण करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

0000